GST : पिठापासून ते मद्यापर्यंत काय झालं स्वस्त आणि काय झालं महाग? अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती

52th GST Council Meeting : आरोग्यमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊंसिलची 52 वी बैठक झली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. महत्वाचं म्हणजे मिलेट्सच्या पिठापासून ते अगदी मद्यापर्यंतच्या पदार्थांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. 

2023 हे 'मिलेट्स ईअर' 

भारतात 2023 हे वर्ष मिलेट्स ईअर म्हणून साजर केलं जाणार आहे. सरकारने मिलेट्स उत्पादनात आणि विक्रीत वाढ व्हावी या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर म्हणाले होते की, कमी पाण्यात आणि खते आणि कीटकनाशकांचा कमीत कमी वापर करून बाजरी पिकवता येते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे GST परिषदेच्या 52 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत.

ENA ला जीएसटीपासून सूट 

बैठकीत मद्यावर कर लावायचा की नाही याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आलाय. अशा परिस्थितीत, मानवी वापरासाठी अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहोल (ENA) जीएसटीमधून सूट दिली जाईल, तर औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या ईएनएवर 18 टक्के जीएसटी लागू केला जाईल.

मोलॅसिसवरील जीएसटी कमी केला

जीएसटी कौन्सिलच्या 52 व्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना सीतारामन म्हणाल्या की, मोलॅसिसवरील जीएसटी कमी केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि त्यांची थकबाकी लवकर निघू शकेल. यामुळे पशुखाद्य बनवण्याचा खर्चही कमी होईल, ही मोठी गोष्ट असेल, असे परिषदेला आणि आपल्या सर्वांना वाटते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

महसूल सचिवांनी ही माहिती दिली

महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, कौन्सिलने निर्णय घेतला आहे की जेव्हा संचालक एखाद्या कंपनीला कॉर्पोरेट हमी देतात तेव्हा सेवेचे मूल्य शून्य मानले जाईल आणि त्यामुळे त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही.

कॉर्पोरेट गॅरंटीवर 18 टक्के जीएसटी

ते पुढे म्हणाले, 'जेव्हा एखादी कंपनी तिच्या उपकंपनीला कॉर्पोरेट हमी देते, तेव्हा सेवेचे मूल्य कॉर्पोरेट हमीच्या टक्केवारीचे आहे असे मानले जाईल. त्यामुळे एकूण रकमेच्या एक टक्क्यावर 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.

मिलेट्सवर 5 टक्के जीएसटी

परिषदेने लेबल केलेल्या मिलेट्स पिठावर पाच टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. पीठ पॅकिंग आणि लेबलिंग आणि विक्रीवर जीएसटी लागू होईल. कमीत कमी 70 टक्के भरड धान्य असलेल्या आणि सैल विकल्या जाणाऱ्या पिठावर शून्य टक्के जीएसटी लागू होईल, परंतु पॅकबंद आणि लेबल केलेल्या पिठावर पाच टक्के जीएसटी लागेल.