2018: मोदी सरकार पुन्हा धक्का देण्याच्या तयारीत

मुंबई : अनेक महत्त्वपूर्ण घटना आणि घडामोडींचे साक्षिदार ठरलेले वर्ष 2017 संपायला काहीच दिवसांचा अवधी बाकी आहे. या वर्षात केद्रातील भाजप प्रणीत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ज्याची खूप चर्चा झाली. लवकरच 2018 साल येत आहे. या वर्षातही मोदी सरकार पुन्हा एकदा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन धक्कातंत्राचा वापर करण्याच्या तयारीत असल्यीच चर्चा आहे. महत्त्वाचे असे की, 2019मध्ये होऊ घातलेल्या देशभरातील निवडणुका डोळ्यासमोर घेऊन हे निर्णय प्रामुख्याने घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

बेहिशोबी मालमत्ता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून अनेकदा आधार कार्डला आपली संपत्ती लिंक करण्याबाबत उल्लेख केला आहे. 2019 हे साल या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण, 2019 च्या मे-जून महिन्यात होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये बेहिशोबी मालमत्तेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्या दृष्टीने सावध पावले टाकत मोदी सरकार 2018मध्ये याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. 

ऑनलाईन टॅक्स अॅसेटमेंट

सरकार या वर्षापासून इनकम टॅक्स रिटर्न अॅसेटमेंटला ऑनलाईन करत आहे. या विषयावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे. ही पद्धत ऑनलाईन झाल्यावर टॅक्सपेयर्स टॅक्सशी संबंधीत माहिती, तक्रारी, समस्या ऑनलाईन पद्धतीने सोडवू शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून केला जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल.

पक्षनिधी

राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबतही केंद्र सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकते. सध्या राजकीय पक्षांना आपल्याकडील संपत्ती गुप्त राखण्याचा अधिकार आहे. या पूर्वी कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच राजकीय पक्षांना निधी देता येत होता. तसेच, हा निधी कंपन्यांना त्यांच्या बजेटमध्येही दाखवता येत होता. मात्र, केंद्र सरकारने ही मर्यादा काढून टाकली तसेच, कंपन्यांवरील हा निधी बजेटमध्ये दाखवण्याचे बंधनही काढून टाकले. पण, या धोरणातही सरकार बदल करू शकते.