Beer Wine At Workplaces: आता ऑफिसमध्ये मिळणार Beer आणि Wine! राज्य सरकाने स्वीकारलं नवं धोरण

Beer Wine At Workplaces (File Photo/Reuters)

Corporate Offices Allowed To Serve Beer Wine: हरियाणा सरकारने 2023-24 सालासाठी नवं उत्पादन शुल्क धोरण (Haryana Excise Policy 2023-24) स्वीकरलं आहे. या नव्या धोरणानुसार आता थेट ऑफिसमध्ये बिअर (Beer) आणि वाईन (Wine) उपलब्ध होणार आहे. नवीन धोरणानुसार अल्प प्रमाणामध्ये अल्कोहोल असलेलं मद्य म्हणजेच बिअर आणि वाईन हे कॉर्परेट ऑफिसमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पाहुण्यांसाठी उपलब्ध करुन देता येणार आहे. सध्या राज्यामध्ये या धोरणाची चांगलीच चर्चा आहे.

काय आहेत अटी?

हरियाणा सरकारचं हे नवं उत्पादन शुल्क धोरण 12 जूनपासून लागू होणार आहे. या नव्या धोरणाप्रमाणे किमान 5 हजार कर्मचारी, किमान 1 लाख स्वेअर फूटचा ऑफिस एरिया असणाऱ्या ऑफिसमध्ये बिअर, वाईन किंवा रेडी टू ड्रींक ब्रेव्हेजर्स उपलब्ध करुन देता येतील. हे ऑफिस स्वत:च्या मालकीचं किंवा लिजवर घेतलेलं असेल तरी त्याला हा नियम लागू होईल. 

कसं दिलं जाणार याचं लायसन्स?

कार्यालयांमध्ये मद्यपानासाठी परवाना देण्यासंदर्भातील नव्या नियमांनुसार ज्या कार्यालयांमधील कॅनटीनचा किंवा जेवणाची सोय असलेला भाग हा 2 हजार स्वेअर फुटांपेक्षा अधिक मोठा असणं आवश्यक आहे. "परवाना देण्यासंदर्भातील नियम हे बार परवान्यांप्रमाणेच आहेत. वर्षाला 10 लाख रुपयांची फी भरुन हा परवाना घेता येईल. हा परवाना देताना उत्पादन शुल्क आणि कर आयुक्तांनी घालून दिलेल्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे," असं या धोरणामध्ये म्हटलं आहे.

यासंदर्भातील परवाना हा उत्पादन शुल्क आणि कर आयुक्तांच्या परवानगीने उत्पादन शुल्क विभागाच्या कलेक्टरकडून जारी केलं जाईल. हा परवाना जिल्ह्याचे सह उत्पान शुल्क आणि कर आयुक्तांकडून रिन्यू करता येईल. आयुक्तांच्यावतीने सहआयुक्त हा परवाना रिन्यू करु शकतात. परवान्यासाठी परवाना फीबरोबरच 3 लाख रुपये अतिरिक्त भरावे लागणार आहे. "ज्या ठिकाणी मद्य सेवनाला परवानगी मिळाली आहे तो परिसर जास्तीत जास्त लोकांच्या वापराचा किंवा सातत्याने ये-जा करत असणारा परिसर नसावा," असं या धोरणामध्ये म्हटलं आहे.

यांना होणार फायदा

कोणत्याही राज्याने अशाप्रकारे कॉर्परेट ऑफिसमध्ये कमी अल्कोहोल असलेल्या मद्यपानाला परवानगी दिली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा हा गुरुग्राममधील खासगी कंपन्यांना होणार आहे. त्यातही मिनिमम सिटी या परिसरामध्ये अनेक मोठ्या कॉर्परेट कंपन्या आणि स्टार्टअप कंपन्या असून त्यांनाही या नव्या धोरणाचा फायदा होईल. याशिवाय हरियाणा सरकारने पबसाठीची परवाना फी कमी केली आहे.