नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संकटामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्णपण विस्कटल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारने सोमवारी विकासदराची आकडेवारी GDP data जाहीर केली. त्यानुसार एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने उणे २३.९ टक्के ऐतिहासिक निचांकी पातळी गाठली. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपीमध्ये इतकी मोठी घसरण झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांची तुलना करायची झाल्यास बांधकाम, उत्पादन आणि खाणकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने प्रमुख आठ घटकांच्या Core sector वृद्वीची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार जून आणि जुलै महिन्यात या क्षेत्रांचा विकासदर अनुक्रमे उणे १२.९९ टक्के आणि उणे ९.६ टक्के इतका राहिला होता. गेल्या वर्षी जुलै २०१९ मध्ये या आठ प्रमुख क्षेत्राचा वृद्धीदर २.६ टक्के होता.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ज्ञांनी यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर उणे १९ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, आज आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर विकासदर अंदाजापेक्षा जास्त घसरल्याचे स्पष्ट झाले. आगामी काळात या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे देशात येणारी परकीय गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक बाबींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही नियंत्रणात आलेला नाही. रुग्णांची आणि मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. त्यामुळे आता मोदी सरकार काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.