निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : ITR Filing 2023- 24 : गेल्या काही दिवसांमध्ये आयकर (Income Tax) वाचवण्यासाठी पगारदार वर्गातून आयकर विवरण पत्रात (ITR) खोटी माहिती देऊन रिफंड मिळवण्याचे प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. उदाहर्णार्थ आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकाच्या नावानेच असलेल्या घरांमध्ये राहण्याचे भाडे दिल्याचे दाखवून अनेक पगारदार घरभाडे भत्त्यापोटी मिळालेल्या रक्कमेवरचा कर चुकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
प्रत्यक्षात असे कोणतेही घरभाडे न देताच आयकर कायद्यातील सवलतींचा फायदा घेण्याचा हा प्रकार सर्रास केला जातो. पण यापुढे असे प्रकार टाळण्यासाठी आयकर विभाग सज्ज झालाय. आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्सचा (AI) मदतीनं असे प्रकार थांबवता येणे शक्य आहे.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या मदतीनं सध्या मोठ्या प्रमाणात आयकर दात्यांनी भरलेले गेल्या काही वर्षातील आयकर परतावे (ITR) पुन्हा एकदा तपासले जात आहेत, ज्यांनी आयकर कायद्यातील सवलतींचा फायदा घेऊन रिफंड मिळवले आहेत अशांच्या आयकर परताव्यावर विशेष लक्ष दिलं जातंय. उदाहरणार्थ 'अ' व्यक्तीने 2020 मधील आयकर विवरण पत्र भरताना 'ब' रक्ताच्या नातेवाईकाला घरभाडे भरल्याचे नमूद केले असेल तर, 'ब' या व्यक्तीच्या खात्यांमध्ये नमूद केलेली रक्कम खरंच जमा झाली आहे का? जर तसे नसेल तर 'अ' व्यक्तीला आयकर कायद्याच्या (Income Tax Act) कलम 143 अन्वये नोटीस देण्यात येते. या नोटीसीत आयकर विवरण पत्रात दाखवलेल्या माहितीची कागदोपत्री पुरावे मागितले जात आहेत. शिवाय 'ब' व्यक्तीच्या खात्यात त्यावेळी ही घरभाड्यापोटीची रक्कम जमा झाली होती याचाही पुरावा मागितला जात आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम 143 अंतर्गत आलेल्या नोटीशीला समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर आयकर विभाग आयकर दात्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करु शकतो. या कायद्यातील तरतूदीनुसार आयकर दात्याने मिळेवलेल्या रिफंडच्या रकमेतील बेकायदेशीर रक्कम त्याला परत करावी लागतेच. शिवाय मोठा दंडही आकारला जातो.
दंडाची रक्कम जास्तीत जास्त 200 टक्के असू शकते. म्हणजे वरील उदाहरणातील 'अ' व्यक्तीने घरभाड्यापोटी 5 हजार रुपये महिना या दराने 60 हजार रुपये खर्च केल्याचे पुरावे सादर करता आले नाहीत, तर साठ हजार रुपयांवर अ व्यक्तीला 50 टक्के कर आणि खोटी माहिती पुरव्याचा दंड म्हणून 200 टक्के दंड भरावा लागू शकतो. म्हणजे 60 हजार रुपये वाचवण्याच्या नादात 'अ' व्यक्तीला साधारण 75 हजार रुपये भरावे लागू शकतात.
दंड आकारण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाकडून दंड आकारण्याची प्रक्रिया मोठी लांब लचक असते. जो आयकरदाता नोटीशीला समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही. त्याला प्रथम चुकवलेल्या रकमेवर 50 टक्के कर आणि जितके महिने तो कर भरलेला नाही त्याचे व्याज भरण्यास सांगितले जाते. ज्या नोटीशीद्वारे ही करभरणा करण्यास सांगण्यात येते त्याच नोटीसीत करदात्याला तुम्हाला दंड का आकारु नये असे विचाराले जाते. त्याला उत्तर देण्यासाठी साधारण महिनाभराचा अवधी मिळतो. उत्तर समाधानकारक असेल, तर दंडात सवलत देण्यावर विचार होतो जर उत्तर समाधानकारक नसेल, तर एकूण कराच्या रकमेच्या 50 टक्के ते 200 टक्के रक्कम दंडापोटी आकारली जाऊ शकते .
आयकर विभागाकडे गेल्या काही वर्षात मोठ्य़ा प्रमाणात डेटा तयार झाला आहे. आता आर्टीफिशल इंटेलिजन्सच्या मदतीने या डेटाचं अचूक आणि वेगवान अॅनालिसीस शक्य आहे. त्यामुळे तुम्ही जर आयकर विवरण पत्र भरताना खोटी माहिती देऊन कर चुकवण्याचा विचार करत असाल, किंवा तसा सल्ला तुमचा सीए तुम्हाला देत असेल, तर वेळी सावध व्हा. आणि पुरावा असेल तरच सवलत घ्या अन्यथा पुराव्याशिवाय दिलेली माहिती भविष्यात अंगाशी येऊ शकते.