सवर्ण आरक्षण लागू करण्यास जामिया मिलिया विद्यापीठाचा नकार

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल खुल्या प्रवर्गासाठी लागू केलेले १० टक्के आरक्षण देण्यास दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच लोकसभा व राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली होती. या कायद्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के जागा राखीव ठेवणे अनिवार्य झाले होते. मात्र, जामिया मिलिया विद्यापीठाने अल्पसंख्याक दर्जाचे कारण पुढे हे आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे. 

'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या माहितीनुसार, विद्यापीठाच्या शैक्षणिक समितीने सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच विद्यार्थांना प्रवेश देण्यात येईल, असे लवकरच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) कळवण्यात येणार आहे. आमच्या विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे आमच्यावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) कोट्याची सक्ती करता येणार नाही. यूजीसीने यापूर्वीच खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणाला निवडक संस्था अपवाद असल्याचे स्पष्ट केले होते. 

यापूर्वी १७ जानेवारीला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने १० टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी शैक्षणिक संस्थांकडून माहिती मागवली होती. यानंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने १ फेब्रुवारीला यासंदर्भातील माहिती मंत्रालयाला पाठवली होती. मात्र, दिल्ली विद्यापीठ अजूनही आपल्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांकडून ही माहिती गोळा करत आहे.