राहुल गांधी आज दोन CMसह लखीमपूरला जाणार, योगी सरकारने दौऱ्याला परवानगी नाकारली

नवी दिल्ली : Lakhimpur Kheri Violence : उत्तर प्रदेशातील (Utter Pradesh) लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri Violence) येथील हिंसाचारानंतर आता या मुद्यावर राजकारण तापले आहे. आज काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लखनऊला जाणार आहेत. राहुल गांधी यांना लखीमपूरला जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने राहुल गांधी यांना परवानगी नाकारली आहे. मात्र, राहुल गांधी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे 5 जणांचे शिष्टमंडळ हा दौरा करणार आहेत. ते पीडित कुटुंबाच्या भेटीसाठी जात आहेत. दरम्यान लखनऊमध्ये जमावबंदीचे आदेश देण्यात आलेत. 

काँग्रेस नेते सचिन पायलट, पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित चन्नी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांच्यासोबत लखीमपूरलाही भेट देतील. पीडित कुटुंबाची राहुल गांधी भेट घेणार आहेत. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने राहुल गांधी यांच्या दौऱ्याला परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लखनऊमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

लखीमपूर घटनेत मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाने शवविच्छेदनाबाबत शंका उपस्थित केली होती आणि पुन्हा शवविच्छेदनाची मागणी केली होती. बहराइचचे डीएम दिनेश चंद्रा म्हणाले की, राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि पुन्हा शवविच्छेदन करून ते निष्पक्ष आणि पारदर्शी पद्धतीने केले जाईल याची खात्री केली.

लखनऊ पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि आगामी सण, विविध प्रवेश परीक्षा आणि शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन कोरोनाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी 8 नोव्हेंबरपर्यंत सीआरपीसीच्या कलम 144 अंतर्गत बंदी घातली आहे.

Family of a person who died in Lakhimpur incident had raised doubts over post mortem and requested another one. The state government complied and post mortem was done again to ensure it is done impartially and transparently: Dinesh Chandra, Bahraich DM pic.twitter.com/nXad2nA2Ol

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2021

लखीमपूर हिंसाचार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.  CJIला लिहिलेल्या पत्रात याचिकाकर्त्याने मागणी केली आहे की न्यायालयाने हिंसाचाराच्या कालबद्ध चौकशीचे आदेश द्यावेत. योगी सरकारने तपासासाठी 6 सदस्यांची एसआयटी स्थापन केली आहे.