Lakhimpur Kheri Violence: पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये, आशिष मिश्राच्या दोन साथीदारांना अटक

लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणावर भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी स्वत:च्याच पक्षाला प्रश्न विचारले आहेत

Updated: Oct 7, 2021, 04:57 PM IST
Lakhimpur Kheri Violence: पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये, आशिष मिश्राच्या दोन साथीदारांना अटक title=

लखनऊ : लखीमपूर हिंसाचाराप्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे. लवकुश राणा आणि आशिष पांडे अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावं असून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांचे हे साथीदार असल्याचं बोललं जात आहे. याशिवाय आणखी 4 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. 

उत्तर प्रदेशाच्या लखमीपूर जिल्ह्यातील तिकुनीया गावात झालेल्या हिंसाचार आणि जाळपोळीच्या (Lakhimpur Kheri Violence) घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 45 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. घटनेत मारल्या गेलेल्या शेतकरी लवप्रीत सिंगच्या आईला योग्य उपचार देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी अमृत पाल सिंग खालसा या वकिलाने लिहिलेला संदेश वाचला. लवप्रीतच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आईची प्रकृती गंभीर असल्याचं संदेशात सांगण्यात आलं. न्यायालयाने यूपी सरकारला सांगितले की त्यांना त्वरित जवळच्या रुग्णालयात दाखल करावं आणि योग्य वैद्यकीय उपचारांसाठी सर्व सुविधा पुरवाव्यात.

लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला खडसावलं. 4 शेतकरी आणि एका पत्रकारासह आठ जण मारले गेले. आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की आरोपी कोण आहेत आणि तुम्ही त्यांना अटक केली आहे की नाही? 

दरम्यान, पीलीभीतमधील भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी लखीमपूर खेरी हिंसाचारासंदर्भात स्वतःचे सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे, 'व्हिडिओ पूर्णपणे स्पष्ट आहे. आंदोलकांना हत्येद्वारे शांत केलं जाऊ शकत नाही. निर्दोष शेतकऱ्यांच्या रक्ताचा जबाब द्यावाच लागेल, शेतकऱ्यांच्या मनात क्रोधाचा विचार येण्यापूर्वीच त्यांना न्याय मिळायला हवा, असं वरुण गांधी यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, लखीमपूर खेरी हिंसाचारप्रकरणी एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून इलाहाबाद हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आयोगाचे प्रमुख आहेत. या आयोगाचं मुख्यालया लखीपूरमध्ये असणार आहे. 2 महिन्यांच्या आत आयोगाला आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.