न्यायाधीशांनी सुनावला १०० रुपयांचा दंड, वकिलाने ५०-५० पैशांची नाणी जमवून भरली रक्कम

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे रिपक कन्सल यांनी ५०-५० पैशांची २०० नाणी  सर्वोच्च न्यायालयात जमा केली आहेत. वस्तुतः  सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीवर निराधार आरोप केल्याबद्दल या वकिलांना १०० रुपये दंड ठोठावला होता, जो वकिलांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात भरला. ही नाणी अनेक वकिलांनी गोळा केली होती.

आजकाल बाजारात ५० पैशांची नाणी चालू नसल्याने ते सहज उपलब्ध होत नाही. तथापि, वकिलांना ही नाणी कुठून तरी सापडली प्रत्यक्षात ५० पैशांची नाणी गोळा करून वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सहकारी वकिलांवर लादलेल्या दंडाला विरोध केला.

वकील रिपक कन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रीवर आरोप केला होता की, या रजिस्ट्रीमध्ये बड्या वकिलांची आणि प्रभावशाली व्यक्तींची प्रकरणे सुनावणीसाठी इतर लोकांच्या खटल्यासमोर ठेवली जातात. वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की खंडणी अधिकारी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदी नियमितपणे काही कायदा कंपन्या आणि प्रभावी वकिलांना 'व्हीव्हीआयपी  ट्रीटमेंट' देतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळण्याची समान संधी विरुद्ध त्यांचे खटले. आहे.

सुनावणीसाठी प्रकरणांची यादी तयार करताना 'पिक अँड सिलेक्ट' धोरण अवलंबू नये आणि कोर्टाच्या रजिस्ट्रीला निःपक्षपातीपणा आणि समान वागणूक द्यावी, अशी मागणी याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात केली.

अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने रिपक क्न्सल यांच्या याचिकेतील आरोप फेटाळून लावत १०० पये दंडात्मक दंड ठोठावला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये असेही म्हटले आहे की "रजिस्ट्रीचे सर्व सदस्य आपले जीवन सुकर करण्यासाठी रात्रंदिवस काम करतात. आपण त्यांना परावृत्त करत आहात. तुम्ही असे आरोप कसे  काय करू शकता? रेजिस्ट्री आमच्या अधीन नाही. ते बर्‍याच अंशी सर्वोच्च न्यायालयाचे भाग आहेत. "

सुनावणीसाठी व्हीआयपी ट्रीटमेंट देण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये पुरावा म्हणून याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आणखी एक याचिका नमूद केली होती, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आठ वाजता दाखल करण्यात आली होती आणि दुसर्‍या दिवशी एका तासाच्या आत सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले गेले.  तर वकील वन रॉयल यांनी "वन नेशन वन रेशन कार्ड" ची मागणी करणारी याचिका लवकरच सूचीबद्ध केली गेली नाही. अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने अर्णब गोस्वामीच्या खटल्याचा उल्लेख 'प्राधान्यप्राप्त प्राधान्य' म्हणून केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यावर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले आहे की "वन नेशन वन रेशन कार्डवरील आपल्या याचिकेची तुलना अर्णब गोस्वामीशी कशी करता येईल? विनंती काय होती? तुम्ही निरर्थक गोष्टी का बोलत आहात?"