१२ वर्षांखालील मुलींवरली बलात्कार प्रकरणाच्या शिक्षेत वाढ, मृत्यूदंडाचीही तरतूद

नवी दिल्ली:  फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०१८ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. या विधेयकात १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार प्रकरणातील किमान शिक्षा ७ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे केली आहे. तर ही शिक्षा वाढवून आजीवन कारावासापर्यंतही होऊ शकते. प्रसंगी मृत्युदंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

अशा प्रकरणांची सुनावनी इन कॅमेरा

१६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात शिक्षा २० वर्षांपेक्षा कमी असणार नाही. ही शिक्षा वाढवून आजीवन कारावासापर्यंत होऊ शकते. बलात्कार प्रकरणात दोषी अथवा निर्दोष ठरविलेल्या प्रकरणांचे अपील सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावे लागतील. तपासात हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची यात तरतूद आहे. तसेच, १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील अत्याचार प्रकरणात आता आरोपीला जामीन मिळू शकणार नाही. पीडितेला तपासात होणारा त्रास पाहता अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, कोणताही वकील पीडितेच्या चारित्र्याबाबत प्रश्न करणार नाही. असा प्रयत्न राहील की, प्रकरणाची सुनावणी महिला न्यायाधीशांसमोर होईल. अशा प्रकरणात इन कॅमेरा सुनावणी झाल्यासही पीडितेला आधार मिळेल.

विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी

देशातील १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार प्रकरणात मृत्युदंडापर्यंतची शिक्षा असलेल्या आणि १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचाराच्या प्रकरणात दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद असणाऱ्या विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली.