खोटी आश्वासने देणे हा तर काँग्रेसचा इतिहास- अरूण जेटली

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस सत्तेत आली मुलभूत उत्पन्न हमी योजनेनुसार देशातील 20 टक्के शेतकरी परीवारांना 72 हजार रुपये देण्यात येतील असे म्हणाले. पण अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या आश्वासनाची रुपरेषा काय असेल ? यासाठी किती रक्कम खर्च होणार आहे ? ती रक्कम कुठून येणार ? यावर काँग्रेसने काहीच न स्पष्ट केल्याचे जेटलींनी म्हटले. तुम्ही लोकांच्या डोळ्यात धुळ फेकण्याचे काम करत असल्याचा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला. घोषणांचे अर्थशास्त्र इंदीराजींना चांगले समजायचे. काँग्रेस पार्टीने 7 दशके भारताला धोका दिला. 1971 मध्ये काँग्रेसने गरीबी हटाओचा नारा दिला होता. राजीव गांधी यांच्याकडे गरीबी हटवण्याची संधी देखील होती. पण काँग्रेसचे लक्ष गरीबीपेक्षा घोषणांकडेच होते. राहुल गांधी तर केवळ गरीबांची चेष्ठाच करत असतात असा आरोपही जेटली यांनी केला आहे. 

पंतप्रधान नरेंग्र मोदी यांनी गरीबांना दिलेल्या आश्वासनांपेक्षाही जास्त दिले. खोट्या घोषणा करण्याचा काँग्रेसचा इतिहास आहे. गरीबी हटवण्याच्या नावावर काँग्रेसला व्यवसाय करत आहे. योजनांच्या नावाखाली काँग्रेसने भावनांशी खेळ केला असेही जेटली म्हणाले.  

काय म्हणाले राहुल ?

Today is a historic day..

It is on this day that the Congress party launched its final assault on poverty.

5 Crore of the poorest families in India, will receive Rs. 72,000 Per Year#NyayForIndia is our dream & our pledge.

The time for change has come.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 25, 2019

पंतप्रधान मोदी जर श्रीमंतांचे कर्ज माफ करु शकतात तर काँग्रेस पार्टी देशाच्या 20 टक्के गरीब परिवारांना वार्षिक 72 हजार देऊ शकते. पाच कोटी परिवारांसाठी म्हणजेच 25 कोटी लोकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. या योजनेचा थेट लाभ देशातील 5 कोटी परिवारांना म्हणजेच साधारण 25 कोटी लोकांना होईल. जगातील कोणत्याही देशात अशी योजना नसल्याचे राहुल म्हणाले. याआधी काँग्रेसने 2009 मध्ये मनरेगाचा प्रयोग केला आहे. याआंतर्गत देशातील ग्रामीण परिवारांना 100 दिवसांच्या रोजगाराची गॅंरटी देऊन काँग्रेसने ग्रामीण भारतात चांगली पकड तर बनवली आणि पुन्हा सत्तेत देखील आली. 2007 मध्ये यूपीए-1 ने शेतकऱ्यांचे साधारण 70 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. 2018 च्या शेवटपर्यंत पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये कर्जमाफीचे आश्वासन देत काँग्रेस सत्तेवर आली आहे.