आता बोगस मतदान कराल तर... सरकारने घेतला मोठा निर्णय, वाचा

नवी दिल्ली : लोकसभेत प्रचंड गदारोळात आज निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकामुळे आता मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक होणार आहे. या विधेयकात बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदान कार्ड आणि यादी आधार कार्डशी लिंक करण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी आज लोकसभेत निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 सादर केलं. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ
Congress, TMC, AIMIM, RSP, BSP या पक्षांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यास विरोध केला. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पुर्नविचारासाठी पाठवावं, अशी मागणी काँग्रेसने केली. या विधेयकाच्या माध्यम्यातून लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.

बोगस मतदानाला लागणार ब्रेक
सरकारने लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला एकाहून अधिक मतदारसंघात नोंदणी करता येणार नाही आणि फसव्या मतदानाला आळा बसेल, असं किरण रिजिजू यांनी म्हटलं आहे. लोकांना त्यांचे मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याचा पर्याय देण्यात येईल. त्यामुळे मतदाराची एक स्वतंत्र्य ओळख निर्माण होणार आहे.

18 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अनेक जण मतदानापासून वंचित राहतात. कारण 1 जानेवारी ही नोंदणीसाठी एकच मुदत तारीख असते आणि त्यादरम्यानच नवीन मतदारांची नोंदणी होते. त्यामुळे वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार नोंदणी करता येत नव्हती. त्यासाठी त्यांना थेट पुढच्या वर्षाची वाट पहावी लागत होती. आता नोंदणीसाठी 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या चार तारखा असतील, असं रिजिजू यांनी म्हटलं आहे.

'The Election Laws (Amendment) Bill, 2021' passed in Lok Sabha.

The Bill seeks to allow electoral registration officers to seek the Aadhaar number of people who want to register as voters "for the purpose of establishing the identity".

House adjourned till tomorrow, 21st Dec. pic.twitter.com/QjGDjGhl4j

— ANI (@ANI) December 20, 2021

मतदारयादी चांगली आणि स्पष्ट असावी अशी आमची इच्छा आहे, यामुळेच आम्ही मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करत आहोत, असं रिजिजू यांनी म्हटलं. मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर सभागृहात निवडणूक सुधारणा विधेयक, 2021 ला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली.

काँग्रेसचा विधेयकाला विरोध
काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला आहे. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, आपल्याकडे डेटा संरक्षण कायदा नाही आणि डेटाच्या गैरवापराची प्रकरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. अशा परिस्थितीत हे विधेयक मागे घेऊन ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवावे, असे चौधरी म्हणाले.