मध्य प्रदेश विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित

 मध्य प्रदेशात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत स्थगित राहणार आहे. 

Updated: Mar 16, 2020, 01:20 PM IST
मध्य प्रदेश विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित title=
संग्रहित छाया

भोपाळ : मध्य प्रदेशात कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या बहुमच चाचणीची मागणी करण्यात आली. मध्य प्रदेशात राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ घातल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले आहे. आता अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत स्थगित राहणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसला आपले सरकार वाचविण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी मिळाला आहे. 

काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह १९ आमदारांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कमलनाथ सरकारवर संकट ओढवले होते. हे ओढावलेले संकट काही काळासाठी टळले आहे. सोमवारी विधानसभा सुरू झाल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या एका मिनिटाच्या भाषणानंतर विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे आज विश्वासदर्शक ठरावच होऊ शकला नाही. कमलनाथ सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. बहुमत चाचणीबाबत माहितीच नसल्याचा दावा विधानसभा अध्यक्षांनी गेला आहे. प्रचंड गोंधळानंतर मध्य प्रदेश विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या भवितव्याचा निर्णय आणखी दहा दिवस पुढे गेला आहे. आज राज्य विधानसभेचे कामकाज २६ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले.  राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना काल विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते. मात्र मध्यप्रदेश विधानसभेच्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनाला आज सकाळी ११ वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. एक मिनिटाचे भाषण झाल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन स्थगित करण्यात आले. 

दरम्यान, कमलनाथ विश्वास दर्शक ठराव आज मांडतील. अशी अपेक्षा होती. विरोधकांनीही आजच  बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी लावून धरली होती. काँग्रेसच्या २२ आमदारानी राजीनामा दिल्यामुळे गेले १५ महिने सत्तेत असलेले कमनाथ सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आता २६ मार्चपर्यंत तूर्त संकट टळले आहे.

काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदाराना आज सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. सरकारच्या बाजूने मतदान करायला सांगितले होते. भाजपानेही आपल्या आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. दरम्यान, विश्वास दर्शक ठरावासाठी रणनीती ठरवण्यासाठी काल रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या निवास स्थानी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाकरांची बैठक झाली.

बंडखोर काँग्रेस आमदारांनी काल पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे पाठवले आणि त्यांना ते स्वीकारण्याची विनंती केली. विश्वास दर्शक ठरावावरील मतदाना दरम्यान जर काही तांत्रिक समस्या उद्धभवली तर हात उचावून बहुमताबाबत निर्णय घेण्याची विनंती भाजपचे वरिष्ठ नेते नरोतम मिश्रा यांनी राज्यपालाना केली होती. मात्र, कामकाज स्थगित केल्याने भाजपचे सगळे प्रयत्न फोल ठरलेत.