फौजदारी कायदे बदलण्याची काय गरज होती? कोर्टाचा मोदी सरकारला सवाल; कानउघाडणी करत म्हणाले, 'विधी आयोगाचे...'

न्यायालयाचा मोदी सरकारला सवाल

High Court Questions Central Government On New Criminal Laws: मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला बदललेल्या फौदारी कायद्यांवरुन परखड सवाल केला आहे. ब्रिटिश काळातील फौजदारी कायदे रद्द करुन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे करण्याची काय गरज होती? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. आहे त्याच कायद्यांमध्ये सुधारणा करता आल्या नसत्या का? असंही न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाल सत्तेत असलेल्या सरकारला विचारलं आहे. या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने पुढील चार आठवड्यांमध्ये त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

याचिकार्त्याचं म्हणणं तरी काय?

मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये द्रमुकचे नेते आर. एस. भारती यांनी तिन्ही नव्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. सुंदर आणि न्यायमूर्ती एन. सेंथिलकुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यानच न्यायालयाने नव्या कायद्यांसंदर्भात तोंडी टिप्पणी केली. याचिकार्त्या नेत्याची बाजू ज्येष्ठ वकील एन. आर. एलांगो यांनी मांडली. आपली बाजू मांडता त्यांना, नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्वीकारण्यासारखे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. नव्या संहितांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, असा दावा याचिकार्त्याच्या वतीने करण्यात आला. सदर कायद्यांबद्दल संसदेमध्ये सविस्तर चर्चा न करताच कायदे मंजूर करुन घेण्यात आल्याचंही न्यायालयाला सांगण्यात आलं. 

केंद्र सरकारची कानउघाडणी

एंगालो यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती सुंदर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सदर प्रकरणावर टीप्पणी केली. विधी आयोगाचा सल्ला सरकारने नवे कायदे करण्याआधी विचारात घ्यायला हवा होता असं मत नोंदवताना, विधी आयोगाचा सल्ला सरकारने विचारात घेतला नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. "विधी आयोगाचे मत मागितले गेले. मात्र ते मानले गेले नाही. साधारणत: किमान तत्वत: कायद्यामध्ये एखादी छोटी सुधारणा करतानाही तो विधी आयोगाकडे पाठवला गेला पाहिजे. त्यासाठीच ते तेथे आहेत," अशा कठोर शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. 

हे कायदे संपूर्ण संसदेची कृती नाही तर...

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील एलांगो यांनी, नवे कायदे खऱ्या अर्थाने अमूलाग्र बदल घडविण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. या कायद्यांची नावं केवळ संस्कृतमध्ये करण्यावर भरत देण्यात आला आहे, अशी टीका एलांगो यांनी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडताना केली. हे नवे कायदे म्हणजे संसदेची कृती नसून त्यामधील एका भागाची (सत्ताधारी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची) कृती आहे, असंही एलांगो आपल्या युक्तीवादात म्हणाले.