विदर्भातील मागासलेपणावर वेगळी चर्चा कधी? अधिवेशनात काय मिळालं? जाणून घ्या!

विदर्भ प्रश्न

Vidarbha Separate Discussion: वैदर्भीय जनतेला न्याय मिळावं म्हणून सरकार आपल्या दारी या उद्दिष्टाने उपराजधानी नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची तरतूद करण्यात आली... मात्र यंदा विदर्भात होत असलेला हिवाळी अधिवेशन खऱ्या अर्थान विदर्भाकडेच दुर्लक्ष करणारा ठरला आहे की काय असा सवाल उपस्थित होतोय.. कारण अवघ्या सहा दिवसांचा अधिवेशन आज संपुष्टात येत असला तरी अद्याप विदर्भाच्या प्रश्नांवर किंवा विदर्भातील मागासलेपणावर वेगळी चर्चा या अधिवेशनात झालेली नाही.

यंदाचं नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन अवघं सहा दिवस चाललं. या सहा दिवसांच्या अधिवेशनानं विदर्भातल्या जनतेला काय मिळालं असा सवाल विचारला जातोय. विदर्भातले प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन घेतलं जातं. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमीत कमी सहा आठवड्यांचा असावा असा नियम आहे. पण गेल्या काही वर्षांत सत्ता कुणाचीही असो हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी सहा आठवड्यांचा झालाच नाही. यावेळीही त्यांची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. 

आमच्या सरकारने विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासासह शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. या अधिवेशनात मांडलेल्या ३५ हजार 788 कोटींच्या पुरवण्या मागण्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यासारख्या योजना यापुढेही सुरु ठेवण्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आपत्ती बाधीत 55 हजार संत्रा शेतकऱ्यांना 165 कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. कापसाला बोनस देण्यात आला आहे. सोयाबीनची विक्रमी खरेदी करण्यात आली असून 12 जानेवारीपर्यंत ही खरेदी सुरु राहणार आहे. बाजारात कापूस आणि तुरीचे खरेदी दर जास्त असल्याने शेतकरी आपला माल बाजारात विकत आहेत. विविध माध्यमांतून पिकांना सहाय्य करण्यासह शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आशियाई विकास बँकेबरोबर प्रकल्प करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला 0.72 टक्के व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 3586 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मिळणार आहे. ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून एक हजार लोकसंख्येवरील गावांना काँक्रीट रस्त्याने जोडणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, बांबू अभियान यासारख्या उपक्रमांना देखील आशियाई विकास बँक मदत करणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

अधिवेशनाचा कालावधी जरी सहा दिवसांचा असला तरी विदर्भासह महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा झाल्याचा दावा सरकारनं केलाय.विदर्भातले पन्नासपेक्षा जास्त आमदार महायुतीचे आहेत. विदर्भातल्या अधिवेशनात जी काही कसर राहिली असेल ती मुंबईच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भरुन काढणार असल्याचं भाजप आमदारांनी सांगितंलय. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भातले आहेत. त्यामुळं यावेळी काही तांत्रिक अडचणी असतील पण पुढच्या वर्षी तरी हिवाळी अधिवेशन सहा आठवड्याचे होईल आणि विदर्भाच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होईल ही माफक अपेक्षा आहे.