Bogus Seeds : जे पेराल तेच उगवतं, असं म्हणतात. मात्र कधी कधी यात फसवणूकही होऊ शकते. कारण तुम्ही पेरलेलं बियाणं बोगस (Bogus Seeds) असण्याची शक्यता आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर बोगस बियाणे विक्रीच्या घटना राज्यात वाढल्यात. नंदुरबार तालुक्यातील बामडोद गावातील मंजुळाई नर्सरीमध्ये कृषी विभागानं (Agriculture Department) छापा घालून बोगस बियाण्यांचा साठा जप्त केलाय. दोघा संशयितांकडून गॅलेक्सी 5जीच्या दोन लॉटची एकूण 102 पाकिटं जप्त करण्यात आली. गुजरात (Gujrat) आणि मध्य प्रदेशातून (Madhya Pradesh) हे बोगस बियाणं राज्यात आणलं जातंय.
तर दुसरीकडं अमरावती जिल्ह्यातही असाच प्रकार उजेडात आलाय. नेरपिंगळाई इथल्या बालाजी अॅग्रो कृषी केंद्रावर (Agriculture Centre) धाड टाकण्यात आली. तेव्हा प्रतिबंधित HTBT कपाशीच्या बोगस बियाण्यांची 50 पाकिटं जप्त करण्यात आल्यानं खळबळ उडालीय. या ठिकाणाहून दोघा आरोपींकडून 5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. बोगस बियाण्यांमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. त्यामुळं बियाणं बोगस आहे, हे कसं ओळखावं.
बोगस बियाणं कसं ओळखावं?
बियाण्यांच्या पाकिटावर कंपनीच्या नावाचा चमकणारा लोगो असतो. मात्र बोगस बियाण्याच्या पाकिटावरील छपाईत शाब्दिक फेरफार केला जातो. कंपनीच्या नावाशी मिळतंजुळतं नाव बोगस पाकिटावर असतं. बोगस बियाण्यांच्या पाकिटावर बॅच नंबर नसतो किंवा पुसट असतो. बोगस बियाण्यांच्या पाकिटाचं पॅकिंग व्यवस्थित नसतं. अनधिकृत विक्रेत बियाणे विक्रीच्या पावत्या देत नाहीत
त्यामुळं शेतकऱ्यांनो, पाऊस पडल्यानंतर पेरणीची घाई करू नका. तुम्ही जे बियाणं पेरताय, ते अधिकृत आहे, याची खातरजमा करून घ्या. नाहीतर तुमचा पैसा आणि मेहनत दोन्ही वाया जाईल आणि तुमचं मोठं नुकसान होईल.
पेरणीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग
जून महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात पाऊस पडला की शेतकरी बि-बियाणे, खते आणि अवजारांची जमवाजमव करून शेतीची कामं करायला सुरुवात करतो. शेती चांगली पिकेल आणि उत्पादन जास्त मिळेल असा आशावाद शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होतो, कारण शेतकऱ्यांना शेती हेच वर्षभरासाठी उत्पन्न मिळवण्याचे एकमेव साधन असतं.
पेरणीसाठी शेतकरी कृषी सेवा केंद्रातून बियाणं, रासायनिक खतं खरेदी करतात. पण बियाणं उगलंच नाही तर शेतकरी पार ढासळून जातो. बियाणे, रसायनिक खतं, मेहनत, वेळ सगळंच वाया गेलेलं असतं. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बियाणे उगवले नाही त्या शेतीचे पंचनामे आणि त्याबद्दल आर्थिक मदत, या दोन्ही गोष्टी शासनाकडून तत्परतेने केल्या गेल्या पाहिजेत जेणेकरून शेतकरी नैराश्यामध्ये जाणार नाही.