मोदी सरकारच्या स्कील डेव्हलपमेंट योजनेचे वाजले तीनतेरा; प्रशिक्षण घेऊनही नोकऱ्यांची वानवा

नवी दिल्ली: मोदी सरकारला आगामी लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. २०१४ साली यूपीए सरकारला पुरेसे रोजगार उपलब्ध करून न देता आल्याचा कंठशोष भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत होता. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये भाजप सरकारलाही ही समस्या सोडवता आली नसल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्कील डेव्हलपमेंट योजनेकडे पाहिल्यास याचा अंदाज येऊ शकतो. केंद्र सरकारने २०१६ ते २०२० या काळात स्कील डेव्हलपमेंट योजनेतंर्गत एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवले होते. मात्र, आता तीन वर्ष उलटत आली तरी यापैकी निम्मे लक्ष्यही पूर्ण झालेले नाही. तसेच प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांनाही नोकरीसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये खेटे मारावे लागत आहेत. आकडेवारीनुसार, प्रशिक्षित तरुणांपैकी केवळ १० लाख म्हणजे एक तृतीयांश लोकांनाच रोजगार मिळालेला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून देशभरात केंद्रे स्थापन केली होती. तसेच प्रत्येक व्यक्तीमागे १० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. 

याशिवाय, स्कील डेव्हलपमेंट योजनेच्या कारभारात पुरेसा समन्वय नसल्याचेही दिसून आले. या कार्यक्रमातंर्गत तीन वर्षांमध्ये ३३ लाख लोकांना प्रशिक्षण मिळाले. मात्र, यापैकी केवळ २० लाख तरुणांनाच प्रमाणपत्र मिळाले आहे. यापैकी १० लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण दिल्यानंतर सरकार केवळ तीन महिनेच या तरुणांच्या संपर्कात असते. त्यामुळे नंतरच्या काळात या तरुणांना नोकरी मिळाली की नाही, याबद्दलची कोणतीही माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. 

राज्यनिहाय विचार करायचा झाल्यास स्कील डेव्हलपमेंट योजनेतंर्गत उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४.१४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यापैकी २८ टक्के तरुणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. तर बिहारमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या १.२९ लाख तरुणांपैकी केवळ २३ टक्के लोकांनाच रोजगार मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.