सरकारच्या नव्या धोरणानंतरसुद्धा, ई-कॉमर्स कंपन्यांना देता येणार ऑफर

मुंबई : ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे ग्राहक खरा अर्थाने राजा झाला. नेहमी मिळणारे डिस्काउंट तसेच सणासुदीच्या काळात देण्यात येणाऱ्या बंपर ऑफर्समुळे ग्राहकांनी ई-कॉमर्स कंपन्याना पसंती दिली. यामुळे अनेक ग्राहक व्यापाऱ्यांकडून वस्तू न घेता, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या माध्यमातून वस्तू खरेदी करतात. याचा फटका लहान व्यापाऱ्यांना सोसावा लागतो. बाजारात ई-कॉमर्स कंपन्यांची असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. यात ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कशा प्रकारे बंधन घालता येईल, यासंदर्भात सरकारने नवे धोरण लागू केले. 

सरकारच्या या धोरणामुळे थोड्या फार प्रमाणात या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर वस्तू विक्रीवर बंधने आली. यामुळे थोड्या प्रमाणात लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला.  पण सरकारच्या या धोरणांचा ई-कॉमर्स कंपन्यावर विशेष फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण, या धोरणावर या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी पळवाट शोधली आहे. यामुळे या ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून वस्तूवर ऑफर्स देता येईल आणि नियमाचे पालनही होईल.

या मार्गाने देता येणार ऑफर्स

ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या धोरणात बदल केल्यानंतर देखील ई-कॉमर्स कंपन्यांनी एक नवा मार्ग शोधला आहे. यामुळे सरकारच्या धोरणाचे पालनही होईल आणि कंपन्यांना आणि पर्यायाने ग्राहकांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे असे अनेक मार्ग आहेत, ज्याद्वारे ते आपला व्यवसाय नियमितप्रमाणे ठेवू शकतील. म्हणजेच सरकारच्या निर्णयानंतर देखील कंपन्या आपल्या इच्छेनुसारच ग्राहकांना ऑफर्स देतील.

ई-कॉमर्स कंपन्याना त्यांनी ठरवलेल्या व्यावसायिक धोरणानुसार व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून सणासुदीच्या काळात तसेच विशिष्ट काळात ऑफर्स देण्यात येतात. यावेळी ग्राहकांच्या त्याचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उड्या पडतात. अशावेळी या ई-कॉमर्स कंपन्यांवरच कामाचा भार वाढतो.  हा भार टाळण्यासाठी तसेच ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी या ई-कॉमर्स कंपन्या सहकारी कंपन्यांना आपल्या सोबत घेतात किंवा नव्या कंपन्यांची स्थापना करतात. या ई-कॉमर्स कंपन्या आपल्या उत्पादनाची विक्री आपल्या अधिकृत विक्रेत्यांद्वारे करतात. यातून मिळणाऱ्या रकमेनुसार अधिकृत विक्रेत्यांना इन्सेटिव्ह मिळणार आहेत. आणि या मिळालेल्या इन्सेटिव्हनुसार अधिकृत विक्रेत्याला ऑफर्स देता येणार आहेत.

सरकारी धोरणे काय सांगतात

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या किंवा त्यांच्या मित्र कंपनी द्वारे तयार केलेल्या वस्तूंची विक्री करता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच एकाच कंपनीच्या वस्तूंची अधिकाअधिक किती प्रमाणात विक्री करावी, याबद्दल सरकारने मर्यादा घातल्या आहेत. या निर्णयामुळे एका ठराविक प्रमाणातच वस्तूंची विक्री होईल.  

ई-कॉमर्स कंपन्यांची नाराजी

सरकारच्या, या धोरणांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये नाराजी आहे. देशातील एकूण किरकोळ व्यापारापैकी ९० टक्के भाग हा लहान व्यापाऱ्यांनी काबीज केला असताना देखील सरकाराचे हे धोरण अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकाच्या या नव्या धोरणाला फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन या प्रसिद्ध इ-कॉमर्स कंपन्यांनी विरोध दर्शवला आहे.