नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीला काही महिने बाकी असतानाच मोदी सरकार सामान्यांना खुशखबर देऊ शकते. याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होणार आहे. सरकारकडून आयकराच्या बाबतीत सूट मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न ५ लाखापर्यंत आहे त्यांना याचा फायदा होणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री अरुण जेटली यंदाच्या बजेटमध्ये मध्यम वर्गाला दिलासा देऊ शकतात. आयकर सूटची मर्यादा दुप्पट केली जाऊ शकते. यामुळे २.५ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असलेल्या व्यक्तींना ५ लाखापर्यंत आता सूट मिळू शकते. त्यांना यावर टॅक्स भरावा लागणार नाही.
सध्या २.५ लाखाच्या वर जर उत्पन्न असेल तर त्यांना टॅक्स भरावा लागतो. २.५ ते ५ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के टॅक्स भरावा लागतो. ज्यांचं उत्पन्न ५ ते १० लाख आहे त्यांना २० टक्के टॅक्स भरावा लागतो. १० लाखाच्या वर उत्पन्न असेल तर वर्षाला ३० टक्के टॅक्स भरावा लागतो. याशिवाय ८० पेक्षा जास्त वय असलेल्या वृद्ध व्यक्तींना ५ लाखापर्यंत उत्पन्नावर सूट आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार आता हे टॅक्स स्लॅब बदलण्याचा विचार सुरु आहे. पण यामध्ये काही समस्या देखील होऊ शकतात. डायरेक्ट टॅक्स कोड रिपोर्ट येण्यापूर्वी बजेट येणार आहे. रिपोर्ट निघण्याआधी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करणं वादाचं ठरु शकतं. अर्थमंत्री अरुण जेटली १ फेब्रुवारीला बजेट सादर करणार आहेत.
सरकारने ५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी आणखी एक खूशखबर देण्याची तयारी केली आहे. सरकारने मागील वर्षी ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५००० रुपयेपर्यंत मेडिकल खर्च आणि १९२०० रुपये परिवहन भत्ता हटवत त्याच्या जागी २०००० पर्यंत सूट दिली होती. पण आता सरकार पुन्हा एकदा जुनी पद्धत लागू करु शकते. याचा फायदा मध्यम वर्गाच्या व्यक्तींना अधिक होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकार मध्यमवर्गाच्या व्यक्तींना खूश करण्यासाठी टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. मध्यम वर्ग हा भाजपसाठी मोठी वोटबँक आहे. टॅक्सच्या या स्लॅबमुळे सामान्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. जर हा स्लॅब लागू झाला तर मोदी सरकारसाठी तो मास्टर स्ट्रोक ठरु शकतो.