नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली १ फेब्रुवारीला बजेट सादर करतील. मोदी सरकारचं हे शेवटचं पूर्ण बजेट असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देणारं हे बजेट असेल असं बोललं जातंय. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना हेल्थ इन्श्यूरन्सचं गिफ्ट देऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मोदी सरकारकडून देण्यात येणारा हेल्थ इन्श्यूरन्स कव्हर ३ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल. हेल्थ इन्श्यूरन्ससाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात येईल, अशी माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी ट्रस्ट बनवून स्वास्थ्य वीमा देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
केंद्र सरकारचा हा हेल्थ इन्श्यूरन्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमच्या अंतर्गत देण्यात येईल. या योजनेमध्ये ६० टक्के खर्च केंद्र सरकारचा तर ४० टक्के खर्च राज्य सरकारचा असेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारची हेल्थ इन्श्यूरन्स स्कीम दोन प्रकारची असेल. पहिल्या स्कीममध्ये गरिबी रेषेच्या खालच्या नागरिकांना इन्श्यूरन्स कव्हर देण्यात येईल. दुसरी स्कीम ही २ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी असेल. गरिबी रेषेच्या खाली असणाऱ्या आणि २ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांच्या इन्श्यूरन्सचा हफ्ता सरकार भरेल. तर यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना अत्यल्प रक्कम हफ्ता म्हणून भरावी लागेल.
देशातल्या ७० टक्के नागरिकांकडे हेल्थ इन्श्यूरन्स नसल्याचं सर्वेक्षणात समोर आल्याची माहिती वित्त मंत्रायलयानं दिल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. हेल्थ इन्श्यूरन्स नसल्यामुळे आजारी पडल्यावर नागरिकांना दवाखान्यात खर्चासाठी पैसे नसतात. याच कारणासाठी सरकार ही योजना आणण्याच्या विचारात आहे.