नवी दिल्ली : केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मोदी सरकारने अनेक प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या. नव्या नवलाईत या प्रकल्पांची मोठ्या थाटात सुरूवातही झाली. पण, जसजसे दिवस उलटतील तशी या घोषणा आणि प्रकल्पांची झळाळी काळवंडताना दिसत आहे. संसदीय समितिच्या एका अहवालात ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मोदी सरकारच्या काळात नव्याने सुरू झालेल्या अेक प्रकल्पांव होणारा आर्थिक खर्च अत्यल्प असल्याने हे प्रकल्प कासवगतीने पुढे सरकत आहेत.
दरम्यान, पुढे आलेल्या अनेक आकड्यांना सरकार नाकारते आहे. पण, शहर विकासावर संसदेतील स्टॅंडींग कमिटीच्या अहवालात म्हटले आहे की, मोदी सरकारमधील ६ मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवर मंजूर निधीपैकी (५.६ अरब डॉलर) केवळ २१ टक्के (१.२ अरब डॉलर) पैसेच खर्च झाले आहेत.
कमिटीच्या अहवालाच्या हवाल्याने ब्लूमबर्गने एक वृत्त दिले आहे. या वृत्तात स्मार्ट सिटी योजनेवर मंजूर निधीपैकी केवळ १.८ टक्के पैसा खर्च झाला आहे. प्रधानमंत्री घर आणि स्वच्छ भारत योजनेवरही उबलब्ध निधीपैकी केवळ ३० टक्के पैसा खर्च झाला आहे.
दरम्यान, या प्रकाराबाबत मोदी सरकारवरही टाका होऊ लागली आहे. संसदेच्या स्टॅंडींग कमिटीचे चेअरमन आणि बीज जनता दलाचे खासदार पिनाकी मिश्रा यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, सरकार अनेक मोठ्या योजना घेऊन आले आहे. त्यांनी अनेक वादेही केले आहेत. पण, अनेक प्रकल्पांबाबत पूर्णपणे विचार करण्यात आला नाही.