Pension Scheme : वृद्धापकाळात कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज नाही; सरकार देणार दरमहा पेन्शन!

NPS Plan: तुम्ही कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशा सरकारी योजनेबद्दल सांगणार आहोत. जिथे तुम्ही गुंतवणूक करून तुमचे वृद्धापकाळ सुरक्षित करू शकता. कारण या योजनेचा तुम्हाला निवृत्तीनंतर खूप उपयोग होऊ शकतो. या योजनेतून तुम्हाला चांगली पेन्शन मिळू शकते. निवृत्तीनंतरही तुम्हाला नियमित उत्पन्न मिळत राहील. चला या खास योजनेबद्दल सांगू...

गुंतवणुकीत कोणताही धोका नाही

राष्ट्रीय पेन्शन योजना एक सरकारी योजना आहे. जी विशेषतः वृद्धांना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेत गुंतवणूक करताना कोणताही धोका नाही. ही योजना जानेवारी 2004 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. नंतर 2009 मध्ये ते सर्व श्रेणीतील लोकांसाठी खुले करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला तुमच्या कामकाजाच्या आयुष्यात दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक करावी लागेल. या योजनेत तुम्हाला 40 टक्के रक्कम अॅन्युइटीमध्ये गुंतवावी लागेल. अॅन्युइटीच्या रकमेतून तुम्हाला नंतर पेन्शन मिळते.

अशा प्रकारे तुम्हाला 20 हजार रुपये पेन्शन मिळेल

जर तुम्हाला या योजनेत गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही फक्त 1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीने ती सुरू करू शकता. 18 ते 70 वयोगटातील लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तुम्ही वयाच्या 20 व्या वर्षी या योजनेत महिन्याला 1000 रुपये गुंतवल्यास निवृत्तीपर्यंत तुमच्याकडे एकूण 5.4 लाख रुपये असतील. यावर 10 टक्के परतावा मिळेल. यामुळे ही गुंतवणूक 1.05 कोटी होईल.

जर 40 टक्के निधीचे एका वर्षात रूपांतर केले तर हे बक्षीस 42.28 लाख रुपये असेल. त्यानुसार, 10% वार्षिक दर गृहीत धरल्यास, तुम्हाला दरमहा 21,140 रुपये पेन्शन मिळेल. यासोबतच तुम्हाला सुमारे 63.41 लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम मिळेल.

तुम्हाला हे फायदे मिळतील

- तुम्ही NPS मध्ये गुंतवणूक केल्यास, अंतिम पैसे काढल्यावर 60 टक्के रक्कम करमुक्त असेल.
- NPS खात्यात योगदान मर्यादा 14% आहे.
- अॅन्युइटी खरेदीमध्ये गुंतवलेली रक्कम देखील करमुक्त आहे.
- कोणताही NPS ग्राहक प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80CCD(1) अंतर्गत एकूण उत्पन्नाच्या 10% पर्यंत कर कपातीचा दावा करू शकतो, ज्याची एकूण मर्यादा रु. कलम 80CCE अंतर्गत, ही मर्यादा 1.5 लाख आहे.
- कलम 80CCE अंतर्गत ग्राहक 50,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कपातीचा दावा करू शकतो.