रामराजे शिंदे, झी मीडिया नवीदिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत तब्बल तासभर चर्चा झाली. याआधी पियूष गोयल, नंतर राजनाथ सिंग आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत लागोपाठ झालेल्या बैठकीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या बैठकीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. जाणून घेऊया पवार - मोदी भेटीमागे दडलंय काय.
1 - कृषी कायदे : केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे संसदेत पास केले. यावरून देशभर विरोध होत आहे. हरसीमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देत अकाली दल एनडीए मधून बाहेर पडले. तर दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमेवर 8 महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. येत्या 22 जुलै रोजी संसद घेरावचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळे कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी पवार यांनी मोदींकडे केलीय. पण हे सांगताना कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नसल्याचेही पवार म्हणालेत. त्यामुळे या कायद्याला एक प्रकारे पाठींबाच पवारांनी दिलाय.
2 - सहकार मंत्रालय : केंद्र सरकारने नवं सहकार मंत्रालय स्थापन केलं आहे. सहकार हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे तो केंद्राच्या अधिकारात येत नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून केला जातोय. यावरून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या अधिकाराबाबत स्पष्टता येणं गरजेचे आहे. या संदर्भात संसदेत कायदा आणता येईल का? यावरही चर्चा झालीय. त्याशिवाय, राज्यातील सहकाराशी संबंधित अडचणी पवारांनी मोदींसमोर मांडल्या.
3 - बॅंकिंग सेक्टर : राज्यातील पतसंस्थावर 'नाबार्ड' आणि 'आरबीआय'च्या माध्यमातून अनेक निर्बंध आणली गेली आहेत. त्यामुळे बॅंकिंग क्षेत्र अडचणीत आलx आहे. अशावेळी काही नियमांत शिथिलता करून बॅंकींग सेक्टरला बळकटी देण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झालीय.
4 - या शिवाय राजकीय मुद्द्यावरही चर्चा झालीय. अनिल देशमुख यांची संपत्ती ईडीनं जप्त केलीय. देशमुख यांना अटकेपासून वाचविण्यासाठी पवार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याशिवाय अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरील कारवाई झालीय. येत्या कालावधीतही ईडीच्या नोटीसीचा सिलसिला सुरू होऊ नये, ईडीची पिडा टाळण्यावरही पंतप्रधान मोदींशी चर्चा झाल्याचं सूत्रांकडून कळतंय. परंतु मोदींकडून अद्याप कोणताही हिरवा कंदील दाखवला नसल्याची माहिती आहे.