'सोशल मीडिया आधारशी जोडण्याचा कोणतीही योजना विचाराधीन नाही'

नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज लोकसभेमध्ये सरकारच्या सोशल मीडिया धोरणावर स्पष्टीकरण दिलंय. सोशल मीडिया अकाऊंटला आधारशी जोडण्याचा कोणताही योजना विचाराधीन नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. सदनात दिलेल्या माहितीनुसार, आधारचा डाटा संपूर्णत: सुरक्षित असून वेळोवेळी तो सरकारद्वारे ऑडिटही केला जातो, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलंय. आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए नुसार देश आणि जनहित प्रकरणांत सरकारकडे कोणतंही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. 

सरकारनुसार, २०१६ मध्ये ६३३ यूआरएल (url) ब्लॉक करण्यात आल्या. तर २०१७ साली १३८५, २०१८ साली २७९९ आणि २०१९ सालात ३४३३ यूआरएल ब्लॉक करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. 

१ नोव्हेंबर रोजी झी मीडियाच्या #IndiaKaDNA कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी 'सरकार जनतेच्या गोपनीयतेच्या अधिकारासाठी प्रतिबद्ध असल्याचं' म्हटलं होतं. 

सप्टेंबर महिन्यात सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट फेसबुक (Facebook) आणि व्हॉटसअप (WhatsApp) आधारशी लिंक करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस धाडली होती. केंद्र सरकार सोशल मीडिया रेग्युलेट करण्यासाठी काही गाईडलाइन्स बनवत आहे का? यावर न्यायालयानं सरकारकडे विचारणा केली होती. सरकारकडून उत्तर मिळाल्यानंतर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत सुरू असलेले खटले सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाडावे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.

फेक न्यूज, अश्लील कंटेन्ट, राष्ट्रविरोधी पोस्टला आळा घालण्यासाठी फेसबुकसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आधारशी जोडले जावेत... यामुळे आरोपींची ओळख लवकरात लवकर पटू शकेल, असं तामिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. परंतु, याचा जोरदार विरोध करत फेसबुकनं 'यामुळे युझर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचं' म्हटलं होतं. सध्या, भारतात फेसबुक युझर्सची संख्या ४० करोडहून जास्त आहे.