नोटाबंदी : न्यायालयात गेलेल्या जुन्या नोटधारकांवर कारवाई नाही - केंद्र सरकार

संग्रहित छाया

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर न्यायालयात गेलेल्या आणि जुन्या नोटा बँकेत न भरणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेय. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्यानंतर चलनातून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. मात्र, जुन्या नोटा बॅंकेत जमा करण्यास पुरेसा अवधी न मिळाल्याने आमचा तोटा झालाय. या जुन्या नोटा आम्हाला बॅंकेत जमा करावयाच्या आहेत, अशा मागण्याचा याचिका काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यात. या याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आली.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलेय, ज्या लोकांकडे  १००० आणि ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा आहेत आणि त्याबाबत त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. १४ जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी देण्याची मागणी केलेय. 

या याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे त्यांना जुन्या नोटा दिलेल्या मर्यादेत जमा करता आल्या नव्हत्या. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना  कॉन्स्टीट्यूशन बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. या बेंचकडे नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे.

Centre told Supreme Court no criminal action would be taken against those petitioners who were holding old currency notes of Rs500 & Rs 1000

— ANI (@ANI) November 3, 2017

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि  न्यायमूर्ती धनंजय वाई चन्द्रचूड़ यांच्या एका खंडपीठाने म्हटले आहे की, या लोकांच्या व्यक्तिगत याचिकांवर विचार केला जाईल.  दरम्यान, नोटाबंदी या निर्णयाच्या विरोधात नाही, आम्हाला फक्त नोटा जमा करायच्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आम्हाला आरबीआई अॅक्टअंतर्गत निर्णयाला आव्हान द्यायचे नाही. केवळ आमच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा जमा करायच्या आहेत. आम्ही कष्टातून कमावलेले पैसे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय जप्त करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

जुन्या नोटा जमा करण्याची मागणी करणाऱ्या १४ याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात जुन्या नोटा बाळगल्याबाबत सरकार काहीही कारवाई करणार नाही. दरम्यान, सरकारने जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला होता. नंतरही ज्या लोकांकडे नोटा शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांना ३१ मार्चपर्यंत आरबीआयमध्ये नोटा जमा करता येणार होत्या.