नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आता आधार क्रमांकाला वैयक्तिक बॅंक खात्यांशी किंवा मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्याची सक्ती रद्दबातल करण्यासाठी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता बॅंक खाते किंवा मोबाईलला आधार क्रमांक जोडण्याची सक्ती करता येणार नाही. हा विषय आता पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.
सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने आधार क्रमांक बॅंक खात्याला किंवा मोबाईलला जोडण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून या संदर्भातील मुदत सातत्याने वाढविण्यात येत होती. आधार क्रमांकाचा आणि त्यातील माहितीचा बॅंकांनी किंवा मोबाईल कंपन्यांनी कशाप्रकारे वापर करावा या संदर्भातील सविस्तर तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे याची सक्ती करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
आधार क्रमांक आणि त्यातील माहितीचा सुयोग्य आणि सुरक्षित वापर करण्याची जबाबदारी आता बॅंक किंवा मोबाईल कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. जर कोणत्याही ग्राहकाने आधार क्रमांक बॅंकांकडे दिला तरी त्यातील कोणतीही माहिती इतरांना न देण्याची जबाबदारी बॅंकांवर असणार नाही. त्याचबरोबर बॅंकांना किंवा मोबाईल कंपन्यांना आधारची संपूर्ण माहिती मिळणार नाही. यासाठीही कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहे.
आधार अधिनियमातील कलम ५७ सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले होते. या नियमात मोबाईल क्रमांक आणि बॅंक खाते क्रमांक आधारला जोडणे अनिवार्य करण्यात आले होते. आधारच्या माहितीचा गैरवापर करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा ठोठावण्याची तरतुही आधार कायद्यात करण्यात आली आहे.