ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यास राज्य सरकारची अशी रणनीती

संग्रहित छाया

नवी दिल्ली / मुंबई : OBC Reservation  इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) विश्वासार्ह नाही, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. ओबीसी आरक्षणप्रकरणी (OBC Reservation ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडत आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलासा न मिळाल्यास सरकारने रणनीती आखली आहे. त्यानुसार सरकार पॅनडेमिक अ‍ॅक्टचे हत्यार उपसण्याची शक्यता आहे. 

ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र हा डेटा कसा विश्वासार्ह नाही, हे केंद्र सरकार न्यायालयात सांगत आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहे. इम्पिरिकल डेटाची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची रणनीती सुरु आहे. सरकार पॅनडेमिक अ‍ॅक्टचं हत्यार उपसण्याची शक्यता आहे. पॅनडेमिक अ‍ॅक्टद्वारे निवडणुका 1 वर्ष पुढे ढकलता येणार आहेत. आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, यावर सरकार ठाम आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या ओमायक्रॉनचे कारण पुढे करत राज्य सरकारने पॅनडेंमिक अ‍ॅक्टचा पर्याय खुला ठेवला आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिल्यास ओबीसी समाजाच्या आक्रोशाला महाविकास आघाडीला सामोरे जावे लागेल. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत, यावर राज्य सरकार ठाम आहे.

त्यामुळेच पॅनडेमिक अ‍ॅक्टचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एक वर्षे पुढे ढकलायच्या आणि या एक वर्षाच्या कालावधीत इम्पिरिकल डाटा तयार करायचा. असे नियोजन राज्य सरकारने आखले आहे.