सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी कोरोनाच्या संकटकाळात चांगली बातमी, आता स्वत:च निवडू शकणार पेन्शनचा पर्याय

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत कामगार विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated: Apr 27, 2021, 10:29 PM IST
सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी कोरोनाच्या संकटकाळात चांगली बातमी, आता स्वत:च निवडू शकणार पेन्शनचा पर्याय title=

मुंबई : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत कामगार विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आता एनपीएस आणि ओल्ड पेन्शन सिस्टममधील आपल्याला हवी असलेली कोणतीही एक सिस्टम निवडू शकतील आणि यासाठी त्यांना 31 मे 2021 पर्यंत संधी आहे. या योजनेचा फायदा फक्त त्याच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल ज्यांची 1 जानेवारी 2004 पूर्वी निवड झाली होती, परंतु त्यांची ज्वाईनिंग (नोकरीवर रुजू) त्याच्यानंतर झाली आहे.

निवृत्ती वेतन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने अशा कर्मचार्‍यांना दोघांपैकी एक पर्याय निवडल्याबद्दलचे निवेदन दिले.  या निवेदन कार्यालयाअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रक्रियेसाठी वेगवेगळ्या डेडलाईन दिल्या जातात. गेल्या एका वर्षापासून, देश कोरोनाविरूद्ध लढा देत आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या पदाला वेगवेगळ्या प्रकारची डेडलाईन दिली गेली आहे.

31मे पर्यंत निवडण्याची संधी

एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर ओल्ड पेंशन स्कीमची नवीन डेडलाईन 31 ने 2021 पर्यंत करण्यात आली आहे, जी पहिली 31 मे 2020 पर्यंत होती. तर एक्झामिनेशन अॅन्ड डिसीजन ऑन रिप्रेजेन्टेशन बाय अपॅाईंटमेन्ट अथॉरिटी ची नवीन डेडलाईन 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत देण्यात आली आहे. जी पहिली 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत होती. तसेच क्लोजर ऑफ NPS ची डेडलाईन 1 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे.

संपूर्ण तपशीलवार जाणून घ्या

नॅशनल पेन्शन सिस्टम म्हणजेच एनपीएस 1 जानेवारी 2004 रोजी लागू केली गेली. एनपीएस लागू झाल्यानंतर आर्म फोर्सेस सोडून, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन सिस्टम लागू केली गेली आहे. जर एखाद्या कर्मचार्‍याची नेमणूक 31 डिसेंबर 2003 नंतर केली गेली असेल, तर त्याला एनपीएसचा लाभ देण्यात येईल.

31 डिसेंबर 2003 नंतर नियुक्त झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यानी सरकारकडे तक्रार केली की ज्यांची निवड यापूर्वीच झाली आहे. परंतू त्यांचे जॉइनींग त्याच्यानंतर झाली तर त्यांनी काय करावे?जॉइनींगला उशीर होणे हे प्रशासकीय आहे. त्यामुळे त्यालोकांना जुन्या पेन्शन प्रणालीचा लाभ मिळावा.

यानंतर, सरकारने अशा कर्मचार्‍यांना एक-वेळ पर्याय दिला आहे, जेणेकरून ते ओल्ड पेन्शन सिस्टम ( CCS(Pension) Rules, 1972) किंवा एनपीएसमध्ये एक निवडू शकतात.