अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तत्काळ अटकेचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा सूचविणाऱ्या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली. याआधी मंगळवारी लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला तत्काळ अटक करण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने १९ मे रोजी एक आदेश देऊन अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत कोर्टाने हे आदेश दिले होते. या आदेशाचे देशभरात पडसाद उमटले होते.

त्यानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला छेद देण्यासाठी अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्याचे निश्चित केले... तसं विधेयक संसदेत आणून त्यास दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळवण्यातही सरकारने यश मिळवले आहे.