'तर तिरंग्याऐवजी जम्मू- काश्मीरमध्ये.....'

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या महबूबा मुफ्ती यांनी सोमवारी थेट केंद्र सरकारलाच खुलं आव्हान दिलं आहे. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम ३५ A रद्द करण्याच्या विचारात असल्याच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी हे वक्तव्य केलं. 'आगीशी खेळ करु नका', असं म्हणत भविष्यातील परिस्थितीकडे मुफ्ती यांनी केंद्राचं लक्ष वेधलं. 

'आगीशी खेळ करु नका. असं केलात तर, १९४७ पासून कधीही उदभवलेली नाही अशी परिस्थिती पाहायला मिळेल. ३५ A रद्द करण्यात आलं तर मला नाही ठाऊक ते इथे आपल्या खांद्यावर तिरंगा घेऊतात ते सर्व, इथली जनता तिरंगा सोडून कोणता दुसरा ध्वज त्यांच्या हाती घेतील....', असं त्या म्हणाल्या. आपण कोणालाही धमकावत नसून इशारा देत असल्याची बाब यावेळी त्यांनी स्पष्ट केली. मुफ्ती यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर #ArrestMehbooba असा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये आला. ज्याअंतर्गत नेटकऱ्यांनी मुफ्ती यांच्या या बेताल वक्तव्यासाठी त्यांना अटक करण्याची मागणी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५ A अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे कायमस्वरूप रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार आहे. शिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही याअंतर्गत विधानसभेला ठरवता येतात. या महत्त्वाच्या निर्णयाविषयी आपण ओमर अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा करत असल्याचंही त्या म्हणाल्या. 'मी ओमर अब्दुल्ला यांच्याशी संपर्कात असून, त्यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चाही केली आहे. आता आम्ही सर्वांनी एकत्र येत याविषयी विचार करण्याची गरज आहे, जेणेकरुन ३५ A विसर्जित होणार नाही' असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 'जम्मू काश्मीर हे मुस्लिम धर्मियांची संख्या जास्त असणारं राज्य असून, ते काही अटींच्या बळावर भारतात येतं. ज्या अटी म्हणजे कलम ३७० आणि  ३५ A हा त्यातीलच एक भाग. त्यामुळे गरजेशिवाय का कलमाची छेडछाड करणं किंवा त्यात काही अदलाबदल करणं पुढे जाऊन कशा प्रकारे इतर गोष्टींवर थेट परिणाम करणारं ठरेल', हा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे आता त्यांच्या या वक्तव्याचा केंद्रावर काय परिणाम होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

कलम ३५ A द्द झाल्यास....

कलम ३५ A द्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लयास जाईल, अशी भीती स्थानिक राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी नेतेमंडळींना असल्याचं कळत आहे. मुख्य म्हणजे हे कलम रद्द झाल्यास, मुस्लिम बहुसांख्यिक जम्मू- काश्मीरमध्ये बरेच सामाजिक बदल होतील. त्यामुळे आता एकंदर परिस्थिती पाहता पुढील निर्णयाकडेच सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.