पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?

नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत येणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिले आहेत. राज्यसभेत मंगळवारी अमर साबळे यांनी पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणणार का, असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना निर्मला सितारामन यांनी म्हटले की, जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीवर यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे लवकरच मोदी सरकारकडून याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. २८ सप्टेंबरला दिल्लीत जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत केंद्राला लेखी प्रस्ताव दिला होता. जेणेकरून देशभरात पेट्रोल व डिझेलचे दर समान राहतील. मात्र, पेट्रोल व डिझेलवरील अधिभारातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत बरेच उत्पन्न येते. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांची नाराजी ओढवण्याचा धोका होता. परिणामी केंद्राकडून पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय वारंवार पुढे ढकलला जात होता. मात्र, आता लोकसभा निवडणुका झाल्यामुळे हा विषय केंद्राकडून निकाली काढला जाऊ शकतो. 

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास देशभरात या दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थाचे दर लक्षणीय प्रमाणात कमी होतील. जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे एकमत असल्यास निर्णय होतो. एकाही राज्याने विरोध केल्यास निर्णय होत नाही. त्यामुळे सध्या इंधनाच्या दरांवरून देशभरात आंदोलन करणारे विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.