Farmers Protest: 'आज अटल-अडवाणींचं सरकार असतं तर...', राकेश टिकेत यांचं मोठं विधान, गाझीपूर बॉर्डरपर्यंत आंदोलनाची घोषणा

शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायतीला संबोधित करताना शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच देशातील जमिनीच्या किंमती वाढतील, पण पिकाचे भाव कमी होतील. आम्ही 13 महिन्यांपूर्वी जेव्हा आंदोलन केलं होतं तेव्हा देशातील भाकरीचा ताबा घेतला जाईल, भुकेच्या आधारे भाकरी ठरवली जाईल असंही ते म्हणाले आहेत. तसंच हे सरकार जर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं असतं तर त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं असतं. पण हे भांडवदारांचं सरकार आहे. ज्यांच्याशी आपला संघर्ष आहे, जे तुम्हाला दिसणार नाही असंही ते म्हणाले आहेत. 

पुढे ते म्हणाले आहेत की, सध्या सुरु असलेल्या आंदोनलाची हाक संयुक्त किसान मोर्चाने दिली नव्हती शेतकऱ्यांनीच आवाहन केलं होतं. आजही संयुक्त किसान मोर्चाशी काही बोलणं झालेलं नाही. पण आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी पुढे येऊन चर्चा करायला. आजच्या बैठकीत जबाबदार लोकांना बोलावण्यात आलं आहे. पण सरकारने घाबरवलं तरी शेतकरी घाबरणार नाहीत. 

'26-27 फेब्रुवारीला ट्रॅक्टर घेऊन हरिद्वार ते गाजीपूरपर्यंत उभे राहणार'

राकेश टिकेत यांनी म्हटलं आहे की, 26-27 फेब्रुवारीला आम्ही ट्रॅक्टर घेऊन हरिद्वार ते गाझीपूरपर्यंत उभे राहणार आहोत. आपले ट्रॅक्टर चांगल्या स्थितीत ठेवा. आम्ही एमएसपीचं समर्थन करणार आहेत. पुढे ते म्हणाले की "एमएसपीमुळे महागाई वाढेल अशी अफवा पसरवली जात आहे. पण ही लढाई भांडवलदारांविरोधात आहे. या लढाईत लोक मारलेही जातील. जिथे गोळी चालवली जाईल तिथे आम्ही उभे राहू. भाजपा यावेळी 400 के पार अशा घोषणा देत आहे. पण निवडणुका का घेतल्या जात आहेत असं आम्हाला विचारायचं आहे. विरोधकांना तर जेलमध्ये बंद केलं जात आहे".

शेतकरी आंदोलनाचा आज 5 वा दिवस आहे. यादरम्यान संयुक्त किसान मोर्चाने जर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन आणखी उग्र होईल असा इशारा दिला आहे. तर दुसरीककडे केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यानी शेतकऱी संघटनांसह होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी शेतकरी संघटनांसह केल्या जाणाऱ्या चर्चेच सरकार एमएसपीसह अन्य मुद्द्यांवर सरकारचे तसंच शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव सादर करु शकते. शेतकरी संघटनांकडे समितीत सहभागी करु इच्छिणाऱ्यांची नावं मागितली जाऊ शकतात.