Ration Card : सरकारी दुकानातून रेशन घेण्याच्या नियमात मोठा बदल! जाणून घ्या नवीन तरतुदी

मुंबई :  रेशन कार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) रेशन कार्डच्या नियमात बदल करणार आहे. खरंतर हा विभाग शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांसाठी ठरवलेल्या मानकांमध्ये बदल करत आहे. नवीन मानांकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे. यासंदर्भात या विभागाच्या राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या आहेत.

नवीन नियम आणि हे बदल कोणते असणार ते जाणून घेणं तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला याबद्दल माहिती देणार आहोत.

आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकंही याचा लाभ घेत आहेत
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. ते देखील या सेवेचा लाभ घेत आहे, ज्यामुळे बऱ्याचदा ज्या लोकांना खरचं या अन्नाची गरज आहे किंवा जे लोक खरोखरंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत त्यांना याचा लाभ घेता येत नाही.

हे सगळं लक्षात घेता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करण्याचे ठरवले गेले आहे. ज्यामुळे आता अशी कोणतीही गडबड होऊ नये म्हणून नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जाणार आहेत.

यासंदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांशी बैठक सुरू आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील.

नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच या सेवेचा लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. तर दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन या सेवेचा लाभ घेत आहेत.