Bank Fraud money recovery : देशात डिजिटल पेमेंट (Digital payment) वाढल्याने फसवणुकीच्या घटनांमध्येही सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. फसवणूक करणारे निरपराध ग्राहकांची बँक (bank) खाती लुटण्यासाठी विविध पद्धती वापरत आहेत. मात्र यात चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही तुमचे पैसे, बँकेच्या फसवणुकीत गमावलेले, त्वरित कारवाई करून परत मिळवू शकता. कसं ते जाणून घ्या...
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून 'फ्रॉड रजिस्ट्री' स्थापन करणार आहे. अलीकडच्या काळात बँकिंग फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने 'फ्रॉड रजिस्ट्री' (fraud registry) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रजिस्ट्रीमध्ये फसवणूक करणारी वेबसाइट, फसवणुकीशी संबंधित फोन आणि डिजिटल फसवणुकी या गोष्टी वापरल्या जाणार्या पद्धतींचा उल्लेख केला जाईल. या रजिस्ट्रीमध्ये फसवणुकीशी संबंधित प्रत्येक डाटाबेसचा समावेश केला जाईल. जेणेकरून त्याची छाननी करून गुन्हेगारांवर कारवाई करता येईल. डेटाबेसमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, फसवणूक टाळण्यासाठी संपूर्ण सुविधा केली जाऊ शकते.
फ्रॉड रजिस्ट्रीमध्ये रेकॉर्ड केलेला डेटाबेस फसवणुकीच्या घटना रोखण्यास मदत करेल. नोंदणीमध्ये ज्या वेबसाइट आणि फोन नंबर असतीस ते नंबर आणि वेबसाइट्स काळ्या यादीत टाकल्या जातील. यासह, हे क्रमांक किंवा फसव्या वेबसाइट (website) वापरता येणार नाहीत. मात्र, फसवणुकीची रजिस्ट्री किती दिवसांत आणि केव्हा उघडणार, याबाबत निश्चित माहिती समोर आलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यासाठी कोणतीही तारीख दिलेली नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये पेमेंट सिस्टम आणि सुपरव्हिजन कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहेत. या योजनेनुसार, पेमेंट सिस्टम कंपन्यांना रजिस्ट्रीमध्ये प्रवेश दिला जाईल जेणेकरून कंपन्यांना फसवणुकीच्या घटनेबद्दल रिअल टाइममध्ये कळू शकेल. यानंतर फसवणुकीचा डेटा सर्वसामान्यांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल. जेणेकरून लोकांना धोका टाळण्यासाठी खबरदारी घेता येईल. पेमेंट किंवा बँकिंगशी संबंधित कामात कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे हे लोकांना कळायला हवे.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी म्हणजेच CIC चे ग्राहक देखील रिझर्व्ह बँकेच्या एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत येतील. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नवीन प्रणालीची घोषणा केली होती. ज्यामध्ये बँकिंग, NBFC आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टमचा समावेश आहे.