RBI Monetary Policy: रेपो रेट वाढला तरीही तुम्हाला बसणार नाही EMIचा वाढीचा फटका? वापरा हे सोपे उपाय

RBI Monetary Policy how to reduce overhiked loan emi read simple tricks

RBI Monetary Policy Updates: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी बुधवारी अतिशय महत्त्वाची घोषणा करत देशातील नागरिकांचं लक्ष वेधलं. (Inflation) महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयच्या वतीनं (RBI repo rate) रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांनी वाढ केल्याची घोषणा दास यांनी केली. त्यांच्या या घोषणेनंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार रेपो रेट 6.25 वरून 6.50 टक्क्यांवर पोहोचला. अगदी सोप्या भाषेत सांगावं तर, रेपो रेट हा तो व्याजदर आहे ज्यावर (Commercial Banks) कमर्शिअल बँका इतर बँकांना कर्ज देतात. 

हे गणित समजून घ्या... 

बँकाबँकांमधील व्यवहारही तितकेच महत्त्वाचे असतात. ज्यावेळी एखादी बँक जास्त व्याजदरांवर कर्ज (Loan) घेते तेव्हा ती आपल्या ग्राहक किंवा खातेदारांनाही (Account holders) जास्तच दरावर व्याज देते. त्यामुळं याचे थेट परिणाम म्हणजे आता तुमच्या गृहकर्जाच्या हप्त्यामध्ये होणारी वाढ. हप्ता वाढणार म्हणजे महिन्याचं गणित कोलमडणार याच विचारानं तुमच्याही पायाखालची जमी सरकलीये का? गोंधळ आणखी वाढण्यापूर्वी असं होऊ न देण्यासाठीचे काही सोपे उपाय पाहून घ्या. 

रिफायनान्स करा (Refinance)

इतर बँकांच्या तुलनेत तुमची बंक गृहकर्जाच्या नावावर जास्त व्याज आकारत असेल तर तुम्ही रिफायनान्स म्हणजेच Balance Transfer चा पर्याय निवडू शकता. हो, पण ही प्रक्रिया करत असताना तुम्हाला प्रोसेसिंग Fees, MOD चार्ज आणि इतरही काही गोष्टींसाठी रक्कम भरावी लागणार आहे हे विसरु नका. त्यामुळं हा पर्याय निवडताना तुम्ही नुकतंच कर्ज घेतलं आहे आणि अर्ध्याहून अधिक कर्जाची रक्कम भरणे आहे का? ही बाब विचारात घ्या. 

हेसुद्धा वाचा : Goodnews! FD वरील व्याजदरात वाढ; पाहा कोण असतील लाभार्थी 

कर्जाचा अवधी वाढवा (Loan tenure)

वाढलेल्या कर्जाच्या हप्त्याचा महिन्याच्या हिशोबावर परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. पण, तुम्ही हे टाळू शकता. यासाठी तुम्ही फक्त कर्जाचे हप्ते वाढवणं अपेक्षित असेल. इथं तुम्हाला व्याज जास्त द्यावं लागेल ही बाब विसरु नका. 

प्रीपेमेंटचा पर्याय निवडा (Pre payment)

कर्जाचं Prepayment करून तुम्ही हा भार काहीसा हलका करू शकता. तुम्ही वर्षातून किमान एकदा प्रीपेमेंट करु शकता. यामुळं तुमची (Principle Amount) प्रिन्सिपल अमाऊंट कमी होते. ज्यामुळं ईएमआयचं (EMI) प्रमाणंही आणि व्याजही कमी होतो. अधुनमधून प्रीपेमेंट करत राहिल्यास तुमचं कर्जही वेळेआधी फेडलं जाण्यास मदत होते.