नवी दिल्ली : रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट पॉलिसी जाहीर केली आहे. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांनी घट केली आहे. लागोपाठ तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये ही घट झाली आहे. आरबीआय आता बँकांना 5.75 टक्क्यांनी कर्ज देणार आहे. आरबीआयच्या या घोषणेनंतर रेपो रेट हा गेल्या 9 वर्षातील सर्वात कमी दरावर पोहोचला आहे. याआधी आरबीआयने फेब्रुवारी आणि एप्रिलच्या पॉलिसीमध्ये रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के घट केली होती.
शक्तिकांता दास हे गव्हर्नर झाल्यानंतर ही लागोपाठ तिसऱी घट आहे. मॉनिटरी पॉलिसीच्या सगळ्या सदस्यांनी याच्या बाजुने मत दिलं. आतापर्यंत तीन पॉलिसीमध्ये 0.75 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
आरबीआयने पॉलिसीमध्ये रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये ही बदल केला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी झाला असून 5.50 टक्के झाला आहे. पण CRR मध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. CRR 4 टक्केच ठेवण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी GDP ग्रोथ आता आता कमी होऊन 7.1 टक्के झाला आहे. मागच्या पतधोरणात आरबीआयने GDP ग्रोथ रेट 7.4 वरुन 7.2 टक्के केला होता.
आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी आरबीआयने महागाई दर वाढवला आहे. पहिल्या सहा महिन्यात CPI महागाई दर 3 ते 3.1 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या सहा महिन्यात महागाई दर 3.4 ते 3.7 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
रेपो रेट हा तो दर असतो. ज्यावर आरबीआय ही बँकांना कर्ज देते. जेव्हा बँकांकडे पैसा नसतो. तेव्हा बँका या आरबीआयकडून कर्ज घेतात. आरबीआयकडून देण्यात येणारं कर्ज हे फिक्स्ड रेटवर मिळतं. यालाच रेपो रेट म्हणतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक प्रत्येक ३ महिन्याच्या आधारावर ते ठरवतात. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना देखील याचा फायदा होतो. बँक आपल्या ग्राहकांना कमी दरात कर्ज देतात.