'आणीबाणीत RSS ने घेतलेली इंदिरांना सहकार्य करण्याची भूमिका'; राऊतांचा 'संविधान हत्या दिवस'वरुन हल्लाबोल

'सामना'मधून राऊतांचा हल्लाबोल

Sanjay Raut Slams Modi Government For declaring Samvidhaan Hatya Diwas: केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 25 जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून साजरा करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरुन उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी कठोर शब्दांमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी अगदी आणीबाणी का लादण्यात आली इथपासून ते तेव्हाची आणि आजची परिस्थिती कशापद्धतीने सारखीच आहे याबद्दल भाष्य केलं आहे. एवढेच नाही तर आणीबाणीच्या काळात भाजपाची मातृक सत्ता असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने इंदिरा गांधींबरोबर सहकार्याची भूमिका घेण्याची तयारी दर्श्वली होती असंही राऊत यांनी जुने संदर्भ देत म्हटलं आहे.

त्यामुळे 50 वर्षांपूर्वीची आणीबाणी भाजपने पुन्हा राजकारणात आणली

"25 जून हा यापुढे देशात संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळला जाईल, असे गृहमंत्रालयाने वटहुकूम काढून जाहीर केले आहे. सध्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांना आपल्या संविधानाविषयी इतका आदर व चिंता वाटतेय हे पाहून जयप्रकाश नारायण यांचा आत्मा स्वर्गात आनंदित झाला असेल," असा टोला लेखाच्या सुरुवातीलाच संजय राऊत यांनी लगावला आहे. "25 जून 1975 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली. त्या घटनेस आता 50 वर्षे उलटून गेली. तरीही मोदी व शहा या भूतकाळाच्या थडग्यावरील माती उकरताना दिसत आहेत. मोदी व शहा यांना 50 वर्षांपूर्वी संविधानाची हत्या झाल्याच्या कळा आज येऊ लागल्या, कारण त्याच संविधानामुळे नरेंद्र मोदी हे आज लोकसभेत बहुमत गमावून बसले. मोदी-शहांच्या राजवटीत संविधानाची हत्या रोजच झाली व मोदी यांनी चारशे पारचा नारा दिला. तो खरा ठरला तर मोदी भारताचे संविधानच बदलून टाकतील, असे विरोधकांनी प्रचारात सांगितले व जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला. संविधान वाचविण्यासाठी जनतेने मतदान केले. परिणामी मोदी-शहांच्या पायाखालची बहुमताची सतरंजी लोकांनी ओढून घेतली. त्यामुळे 50 वर्षांपूर्वीची आणीबाणी भाजपने पुन्हा राजकारणात आणली," असं राऊत यांनी 'सामना'मधील 'रोखठोक'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

आणीबाणी लादण्याची वेळ पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर आली कारण...

"25 जून 1975 रोजी आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा आजचे संविधानप्रेमी अमित शहा सात-आठ वर्षांचे असतील. नरेंद्र मोदी हे तरुण होते, पण या काळात ते भूमिगत होते व वेश पालटून फिरत होते असे सांगितले जाते. आणीबाणीच्या सर्वाधिक झळा ज्यांना बसल्या ते लालकृष्ण आडवाणी हयात आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ते आणीबाणीप्रमाणेच एक प्रकारे राजकीय विजनवासाचे जिणे जगत आहेत. आडवाणी यांच्यावर जणू आणीबाणीच लादली आहे. त्यांचे सर्व स्वातंत्र्य, वैभव, प्रतिष्ठा हिरावून घेतली आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "आणीबाणीत आडवाणी यांनी तुरुंगवास भोगला. त्याच तुरुंगवासाचा अनुभव आडवाणी गेली दहा वर्षे घेत आहेत. मुलायमसिंग यादव, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस हे आणीबाणीतले हिरो आता हयात नाहीत. लालू यादव तुरुंगात होते, ते आजही मोदी-शहांच्या आणीबाणीविरुद्ध लढत आहेत. नितीश कुमार आणीबाणीतल्या लढ्यात जयप्रकाश नारायण यांचे शिलेदार होते. ते आज मोदी-शहांचे हस्तक म्हणून सत्ता भोगीत आहेत. एकंदरीत माणसे बदलली, पण देशातील तणावाची व भीतीची परिस्थिती तीच आहे. आणीबाणी हे एक दुष्टचक्र होते. एक राष्ट्रीय संकट होते असे भाजप विचारांच्या काही लोकांना वाटले, पण आणीबाणी लादण्याची वेळ पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर का आली? कारण त्या काळात चरण सिंग, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण यांची भाषा चिथावणीची व बंडाची होती. “पोलिसांनी सरकारचे आदेश पाळू नयेत किंवा सैनिकांनी सरकारविरुद्ध द्रोह करावा,” अशी चिथावणी रामलीला मैदानावरून उघडपणे देण्यात आली. यावर त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी बघ्याची भूमिका घ्यायला हवी होती, असे वाटते काय?" असा सवाल राऊत यांनी विचारला आहे.

आज वेगळं काय सुरु आहे?

"आणीबाणीचा काळ व गेल्या दहा वर्षांतला काळ यात साम्य आहे. आणीबाणीचे साक्षीदार असलेले तेव्हाचे आयएएस अधिकारी बी. एन. टंडन त्यांच्या डायरीत लिहितात, “अनेक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे या काळात निर्माण झाली. जे या घटनाबाह्य सत्ताकेंद्राचे ऐकत नसत त्यांच्यामागे पोलीस, सीबीआय, करवसुली विभाग यांचा ससेमिरा लावून सतावले जाऊ लागले.” मग आज (2014 ते 2024) यापेक्षा वेगळे काय सुरू आहे?" असं राऊत यांनी लेखात विचारलं आहे.

जयप्रकाश नारायण यांनी पाठवलेली 2 पत्रं

"1972 च्या जुलैत कर्नाटकातील तिप्पगोंडनहळ्ळी गावात एका सभेत जयप्रकाश नारायण म्हणाले, “एकाच व्यक्तीच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण होणे ही देशाच्या व लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.” आज सत्ता एकाच्याच हाती एकवटली आहे, हे खरे नाही काय?" असा प्रश्नही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. "जयप्रकाश नारायण यांनी 27 जून 1973 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पत्र लिहून, “न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. हे कसे करता येईल यासाठी सरकार, विरोधी पक्ष व जनमत यात एक निश्चित मत बनायला पाहिजे,” असे कळवले. काही काळानंतर 1973 मध्येच जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वच खासदारांना दोन पत्रे पाठवली. पहिल्या पत्रात नागरिकांचे अधिकार व लोकशाही संस्थांची सुरक्षा कशी राखावी याबाबत काही सूचना केल्या होत्या. ‘मिसा’चा वाटेल तसा मनमानी वापर व लोकशाही संस्थांचा होत असलेला ऱ्हास यावर जयप्रकाशजींनी चिंता व्यक्त केली होती. दुसरे पत्र अधिक महत्त्वाचे होते. त्यात वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, निवडणूक प्रणालीतील गैरप्रकार दूर करावेत व शिक्षण क्षेत्रातील बजबजपुरी दूर व्हावी म्हणून काही सूचना जयप्रकाश नारायण यांनी केल्या होत्या. जयप्रकाश जे प्रश्न उपस्थित करत होते ते राष्ट्रहिताचे होते. दुर्दैवाने त्याबाबतचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन नकारात्मक व असमाधानकारक होता. मात्र आजही सी.बी.आय., ई.डी.च्या कायद्यांचा मनमानी वापर सुरूच आहे," असं राऊत म्हणाले आहेत.

सामान्य लोकांना आणीबाणीचा त्रास नव्हता

"25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली तो काळ व मोदी यांचा मागच्या दहा वर्षांतील सत्ताकाळ पाहिला तर जे आणीबाणीत घडले तेच जसेच्या तसे आजही घडताना दिसत आहे. इंदिराजींच्या आणीबाणी लावण्याच्या भूमिकेला एक राष्ट्रीय सुरक्षेची किनार होती. आज तसे काहीच दिसत नाही. सत्य सांगायचे तर आणीबाणी काळात जनजीवन सुरळीत होते. सरकारी कर्मचारी वेळेवर कामाला पोहोचू लागले. भ्रष्टाचाराला आळा बसला. गुन्हेगार, स्मगलर, काळाबाजारी हे तुरुंगात गेल्याने जनतेने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. महागाईवर नियंत्रण आले व एक प्रकारचे शिस्त-अनुशासन पर्व सुरू झाले. तेव्हा टी.व्ही. नव्हता. रेडिओ व वृत्तपत्रांतील बातम्यांवर बंधने आली व ती योग्य नव्हती. (आज त्यापेक्षा कठोर बंधने व भय आहे.) कुटुंबनियोजन व दिल्लीतील झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या कार्यक्रमात नक्कीच अतिरेक झाला. आज मुसलमानांच्या लोकसंख्येवर भाजपवाले बोलतच आहेत. हे काही अपवाद वगळले तर सामान्य लोकांना आणीबाणीचा त्रास नव्हता. सर्वकाही सुरळीत सुरू होते," असं राऊत म्हणाले आहेत.

संरसंघचालकांनी घेतलेली सहकार्याची भूमिका

तत्कालीन सरसंघचालकांच्या पत्रांचा संदर्भ देत त्यावेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने इंदिरा गांधींच्या भूमिकेला समर्थन दर्शवण्याची तयारी दाखवल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. "भाजप म्हणजे तेव्हाचा जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामातही नव्हता व आणीबाणीबाबत त्यांची भूमिका दुटप्पी होती. आणीबाणीचा दिवस संविधान हत्या दिवस असे जाहीर करण्याआधी अमित शहा यांनी आणीबाणीत संघाची भूमिका समजून घ्यायला हवी होती. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस हे आणीबाणीत तुरुंगात होते, पण प्रत्यक्षात त्यांची भूमिका समतोल होती. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींना लिहिलेली काही पत्रे सत्पाल मलिक यांना रात्रीच्या वेळी एका संघ कार्यकर्त्याच्या उशीखाली सापडली. “आमची संघटना तुमच्याशी सहकार्य करायला तयार आहे,” असे देवरसांनी त्या पत्रात इंदिरा गांधींना आश्वासन दिले होते. सत्पाल मलिक आधी फत्तेगडच्या तुरुंगात होते. पुढे त्यांना तिहारच्या तुरुंगात हलवले, तेव्हा देवरसांची ही पत्रे चरणसिंगांच्या स्वाधीन केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणीबाणीचे खुले समर्थन तेव्हा केले. आणीबाणी म्हणजे संविधानाची हत्या असे तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांना वाटले नव्हते. उलट या निमित्ताने देशाला शिस्त लागत आहे असेच शिवसेनाप्रमुखांचे मत होते. आणीबाणीस पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांचे फोटो वापरून मोदी व त्यांचे तोडफोड मंडळ आज मते मागताना पाहणे ही गंमतच आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

मग संविधान हत्येचा नेमका दिवस कोणता?

"25 जून हा संविधान हत्या दिवस म्हणून पाळणे हीच संविधानाची हत्या ठरेल. गेल्या दहा वर्षांतील मोदी व शहा यांचा राज्य कारभार हा संविधानाचा आदर करणारा नाही व इंदिरा गांधी यांनी उघडपणे लादलेल्या आणीबाणीपेक्षा तो खतरनाक आहे. आणीबाणीत राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रकार झाला. तो प्रकार आजही सुरूच आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी शिक्षण क्षेत्र व निवडणूक यंत्रणेतील घोटाळ्यांबाबत प्रश्न विचारले. आज निवडणूक यंत्रणेतील घोटाळे व ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांतील घोटाळ्यांनी देश हादरला आहे. 1975 ची आणीबाणीसदृश परिस्थिती आज जशीच्या तशी दिसते, मग बदलले काय?" असा प्रश्न राऊत यांनी विचारला आहे. "1975 ची आणीबाणी जास्तच मनमानी पद्धतीने आज देशात वावरताना दिसत आहे. मग संविधान हत्येचा नेमका दिवस कोणता?" असा प्रश्न लेखाच्या शेवटी विचारण्यात आला आहे.