मुंबई : स्टेट बँकनं आपल्या बचत खात्याची मिनिमम बॅलन्स न राखणाऱ्यांवर दंड आकारला होता.
सतराशे कोटी रुपये कमावल्याचं समोर आल्यावर आता बँक डेमेज कंट्रोलच्या तयारीला लागलीय. मिनिमम बॅलन्सची रक्कम तीन हजार रुपयांवरून एक हजार रुपयांवर आणण्याचा विचार सुरु असल्याचं बँकेच्या व्यवस्थापनाचं म्हणणं आहे. याशिवाय दरमहा मिनिमम बॅलन्सची रक्कम राखण्या ऐवजी दर तीन महिन्यांनी मिमिमम बॅलन्स राखण्यासंदर्भातही बँक लवकरच निर्णय घेण्याची चिन्हं आहे. सध्या स्टेट बँकेच्या बचत खातेधारकांना दर महा 3 हजार रुपये मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागतो.
हा निर्णय घेण्याची चर्चा तेव्हा सुरूये जेव्हा बॅंकने एप्रिल आणि नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान मिनिमम बॅंलेन्स नियम न पाळणा-यांकडून ग्राहकांकडून १, ७७२ कोटी रूपये दंड म्हणून वसूल केले आहेत. सध्या शहरी ब्रॅन्चमध्ये मिनिमम बॅलन्सची सीमा ३ हजार रूपये आहे. आता ही बॅंक ही अट मिनिमम बॅलन्सची अट तिमाही करण्याच्या विचारात आहे.
सूत्रांनुसार, बॅंक मिनिमम बॅलन्सची सीमा साधारण १ हजार रूपये केली जाऊ शकते. पण अजून यावर निर्णय व्हायचा आहे. एसबीआयने जूनमध्ये मिनिमम बॅलन्स वाढवून ५ हजार रूपये केला होता. त्यानंतर याला विरोध झाल्याने ही मिनिमम बॅलन्सची सीमा घटवून शहरात ३ हजार, सेमी अर्बनमध्ये २ हजार आणि ग्रामीण भागात १ हजार रूपये करण्यात आली होती.
मासिकऎवजी तिमाही मिनिमम बॅलन्सच्या नियमाने त्या लोकांना फायदा होईल ज्यांच्या अकाऊंटमध्ये एखाद्या महिन्यात कॅश कमी राहते. पण नंतर ते पुन्हा पुढील महिन्यात कॅश जमा करतात.