'कोर्टातच निर्णय होणार होता मग भाजपने मंदिरासाठी आंदोलन का केलं?'

मुंबई :  राम मंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अध्यादेशाचा विचार होईल असे पंतप्रधानांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते. यावरुन शिवसेनेने पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर 'सामना' निशाणा साधला आहे. कोर्टातच निर्णय होणार होता मग मंदिरासाठी आंदोलन का केलं? असा प्रश्न विचारत त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषदेसह शिवसेनेची केली होती.  'राममंदिराचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरच अध्यादेशाचा विचार होईल' असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते. 

राममंदिर हा पंतप्रधानांसाठी अग्रक्रमाचा विषय नाही. इतर अनेक विषयांना त्यांना पुढे घेऊन जायचे आहे. रामाच्या नावावर सत्ता मिळाली व कायद्याचे राज्य त्यांच्या हाती आले तरी श्रीराम हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत हे पंतप्रधानांच्या भाषणातून कळाल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. मोदी यांच्या बहुमताच्या राज्यात राममंदिर होणार नसेल तर कधी होणार, हा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे.

सेनेचे प्रश्न 

'1991-92 साली झालेल्या राममंदिराच्या शेकडो कारसेवक मारले गेले. मग हा हिंदू नरसंहार कोणी कशासाठी घडवला? राममंदिराच्या आंदोलनात शेकडो हिंदू कारसेवक मरण पावलेच, पण मुंबईसह देशात अनेक ठिकाणी दंगे उसळले आणि त्यातही दोन्ही बाजूंनी मोठा नरसंहार झाला होता. याचा बदला म्हणून मुंबईत बॉम्बस्फोट मालिका घडवून शेकडो बळी घेतले गेले' याची आठवण शिवसेनेने पंतप्रधानांना करुन दिली आहे. न्यायालयांच्या प्रक्रियेतून राममंदिराचा निर्णय घ्यायचा होता मग हा रक्तपात आणि नरसंहार घडवला कशासाठी? त्याची जबाबदारी भाजप किंवा संघ परिवार आता घेणार आहे काय? असे प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केले आहेत.

माफी मागा 

शीख हत्याकांडाबद्दल ज्याप्रमाणे काँग्रेसला माफी मागावी लागली तसे हिंदू नरसंहाराबद्दल माफी मागा असा टोलाही लगावण्यात आला आहे. राममंदिर हा फक्त निवडणूक जुमला होता आणि पुढील निवडणुकीतही तो तसाच राहील हे आता नक्की झाले. मोदी यांनी मुलाखतीतून हे सत्य सांगितल्यामूळे संभ्रम दूर झाल्याची टीकाही शिवसेनेने केली आहे.