खाद्य तेलानंतर सारखेच्याही दरांमध्ये घट; केंद्र सरकाराचा आणखी मोठा निर्णय

मुंबई : Restrictions on Sugar Exports | सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने प्रयत्न केले जात आहेत. पेट्रोल-डिझेल, खाद्यतेल आणि गव्हानंतर आता साखरेबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर सरकारने 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढवणे आणि भाववाढ रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.

तेल आयातीवरील कस्टम ड्युटी रद्द 

साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिली. यापूर्वी सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी सरकारने रद्द केली होती. या निर्णयाचा फटका थेट खाद्यतेलाच्या किमतीवर बसणार आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 'साखर (कच्ची, शुद्ध आणि पांढरी साखर) निर्यात 1 जून 2022 पासून प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे.'

साखरेची ठराविक प्रमाणात निर्यात 

CXL आणि TRQ अंतर्गत युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये निर्यात केल्या जाणाऱ्या साखरेवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत. असेही या अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. या प्रदेशांमध्ये सीएक्सएल आणि टीआरक्यू अंतर्गत काही प्रमाणात साखर निर्यात केली जाते.

मर्यादीत निर्यात

देशातील साखरेची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी 1 जूनपासून साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे निवेदनात म्हटले आहे. साखर हंगामात देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिरता राखण्यासाठी, 100 LMT (लाख मेट्रिक टन) पर्यंत साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डीजीएफटीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 जून 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल, साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विशिष्ट परवानगीनेच साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल.