दोन मराठी मुलींमुळं सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऐतिहासिक निकाल; जात मुद्द्यावर इथुन पुढं....
Supreme Court Orders : तीन आठवड्यांच्या आत... जात मुद्द्यावर ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश
)
Supreme Court Orders : भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानं आजवर अनेक ऐतिहासिक निर्णय आणि निर्देश दिले. त्यात आता आणखी एका निर्देशाची भर पडताना दिसत आहे. नुकतंच दोन मराठी तरुणींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला. भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबत खंत व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
कारागृहात कैद्यांसोबत जातीवर आधारित भेदभाव करण्यात येऊ नये, असं या निर्देशात स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. देशभरातील तुरुंगांमध्ये जातीय भेदभाव केला जातो, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका कल्याणच्या सुकन्या शांता यांनी दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी तुरुंगातील जातीय भेदभाव घटनेच्या कलम 15 चं उल्लंघन होत असून कारागृहांमध्ये जात-आधारित भेदभाव करणाऱ्या कोणत्याही तरतूदी ठेवू नयेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन आठवड्यांच्या आत कारागृह नियमावलीत सुधार करावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
हेसुद्धा वाचा : रातोरात हादरला अंबानी, अदानींच्या श्रीमंतीचा डोलारा; सुरुंग लागेल असं नेमकं काय घडलं?
निरीक्षण आणि नाराजी नोंदवताना न्यायालयानं काय म्हटलं?
प्रत्येकजण जन्मत:च समान असून, राज्यघटनेच्या कलम 17 मध्येही ही बाब नमुद करण्यात आली आहे. पण, कनिष्ठ जातीच्या गुन्हेगाराला तुरुंगांमध्ये परंपरागत कामच आजही दिलं जातं. सफाईची कामं मेहतर आणि हरी जातीच्याच लोकांना दिली जात असून, ही जातीभेद करणारी गोष्ट आहे. तुरुंगातही जात व्यवस्था पाळली जात असल्यामुळं त्यानं राज्यघटनेतील कलम 14 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचं उल्लंघन होत आहे असं निरीक्षण मांडताना भेदभाव एका रात्रीत संपुष्टात आणणं शक्य नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला.
कोणत्या राज्यांमध्ये तुरुंगातही होतो भेदभाव?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रगेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांना जातीपातीच्या आधारे वर्तणूक दिली जात असल्याचा नियम लागू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.