Supreme Court : मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, सरकारच्या धोरणांवरील टीका देशविरोधी नाही!

Supreme Court : केंद्रातील मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. माध्यमांनी सरकारच्या धोरणांवर केलेली टीका देशविरोधी म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  सत्य मांडणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे.  लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी माध्यमे स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. त्यांनी केवळ सरकारची बाजू घेणे अपेक्षित नाही. मीडिया वन वाहिनीवर बंदी घालण्याचा केंद्राचा निर्णय फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.

सरकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला

राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत मुद्दा असल्याने न्यायालयाला सीलबंद कव्हरमध्येच माहिती देऊ शकते हा सरकारचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये सीलबंद कव्हर वापरावे आणि त्यासाठी सरकारला म्हणणे पटवून द्यावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

केंद्रीय गृहमंत्रालयावर जोरदार ताशेरे

राष्ट्रीय सुरक्षेचे आवाहन असेच करता येणार नाही.  न्यायालयात विरोधात उभ्या असलेल्या पक्षाला माहिती देऊ नये, हा विशेषाधिकार सरकारला नाही, असे करणे हे लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, अशा शब्दात केंद्र सरकारला न्यायालयाने फटकारले आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हे देशविरोधी म्हणता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयावर जोरदार ताशेरे ओढले. देशाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, मीडिया संस्थेच्या टीकात्मक विचारांना प्रस्थापित विरोधी म्हणता येणार नाही. 

 काय आहे हे प्रकरण?

2020 मध्ये, महिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिल्ली हिंसाचाराच्या कव्हरेजवर आक्षेप घेतल्यानंतर आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम 1994 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे मीडियावन टीव्हीवर 48 तासांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. 

2022 मध्ये, चॅनेलच्या परवान्याचे नूतनीकरण न केल्यामुळे ते बंद करण्यात आले. सरकारने 'सुरक्षे'चे कारण देत चिंता व्यक्त केली होती. परंतु कोणताही तपशील उघड केला नाही. बंदी विरोधात चॅनलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, फेब्रुवारी 2022 मध्ये, एक खंडपीठाच्या न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यात काही साहित्य सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्या सामग्रीवरून हे सिद्ध होते की बंदी घालण्याचे पुरेसे कारण आहे.