'आरटीआय'साठी तुम्हालाही अवाजवी खर्च करावा लागलाय? तर...

मुंबई : 'आरटीआय' अर्थात माहितीच्या अधिकाराखाली संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांत तुम्ही अर्ज केला असेल तर यापुढे तुमच्याकडून ५० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क वसूल केलं जाऊ शकत नाही. 

सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी एका स्वयंसेवी संघटना आणि एका व्यक्तीच्या याचिकेवर निर्णय देताना हे शुल्क निर्धारित केलंय. तर फोटो कॉपी मिळवण्यासाठी प्रत्येक कागदपत्रासाठी ५ रुपये निर्धारित करण्यात आलेत.

न्यायाधीश ए के गोयल, न्या. आर एफ नरीमन आणि न्यायाधीश यू यू ललित यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिलेत. 

कोणत्या कारणासाठी एखाद्या व्यक्तीला माहिती हवीय, ते सांगण्यासाठीही अर्जदारावर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 

आत्तापर्यंत, सरकारी कार्यालयांत झेरॉक्स शुल्काच्या नावावर अनावश्यक आणि जास्त रक्कम वसूल केली जात होती. अशा छत्तीसगड विधानसभा सचिवालय, हायकोर्ट यांच्याविरोधात यासाठी अनेक याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं हे निर्देश दिलेत. 

अलाहाबाद हायकोर्टानं एका एनजीओला आरटीआयसाठी ५०० रुपये शुल्क वसूल केलं होतं. तर छत्तीसगड हायकोर्टानं एका व्यक्तीकडून ३०० रुपये आरटीआय शुल्क कमी करण्याची याचिका रद्द करत १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.