'...तर हेतू साध्य होणार नाही,' सुप्रीम कोर्टाचा अल्पवयीन मुलाला जामीन देण्यास नकार; पुणे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय चर्चेत

पुण्यात बेदरकारपणे कार चालवत दोघांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या अल्पवयीन चालकाला कोर्टाने जामीन दिल्यानंतर नाराजी व्यक्त होत आहे. कोर्टाने जामीने देताना अपघात कसे रोखू शकतो यावर 300 पानांचा निबंध लिहिण्याची अट घातल्यानेही अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. चालक अल्पवयीन असला तरी गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला प्रौढ म्हणून ग्राह्य धरत कारवाई कऱण्याची मागणी करणारी पोलिसांची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंडमधील एका अल्पवयीन मुलाला जामीन नाकारल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. त्याच्यावर तरुणीचा अश्लील व्हिडीओ तयार करण्याचा आणि तो शेअर केल्याचा आरोप आहे. या व्हिडीओमुळे तरुणीने टोकाचं पाऊल उचलून आयुष्य संपवलं होतं. 

न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि पंकज मिथल यांच्या वेकेशन बेंचने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मुलाला जामीन देण्यास नकार दिला होता. हरिद्वार जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (JJB) आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर मुलीच्या आईने दिलासा मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. मुलावर आयपीसी कलम 305 आणि 509 तसंच पॉक्सो कायद्यातील 13 आणि 14 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

पीडित मुलीची आत्महत्या

ज्येष्ठ वकील लोकपाल सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, मुलाचे पालक त्याची काळजी घेण्यास तयार आहेत. त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्याऐवजी त्याचा ताबा त्याच्या आईकडे द्यावा. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, 'रेकॉर्डवर ठेवलेल्या साहित्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर या टप्प्यावर आम्ही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही.' गतवर्षी 22 ऑक्टोबर रोजी मुलगी तिच्या राहत्या घरातून बेपत्ता झाली होती आणि नंतर तिचा मृतदेह सापडला होता.

उत्तराखंड हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?

उत्तराखंड हायकोर्टाने मुलगा बेशिस्त असल्याचं सांगत जामीन देण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती रवींद्र मैठाणी यांनी 1 एप्रिलला दिलेल्या आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, 'कायद्याचं उल्लंघन कऱणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी, गुन्हा जामीनपात्र आहे आणि तो गुन्हा जामीनपात्र किंवा अजामीनपात्र म्हणून वर्गीकृत असला तरीही, तो CIL (चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ) अंतर्गत जामीन मिळण्याचा हक्का आहे. पण  सुटका झाल्यानंतर कायद्याचं उल्लंघन करणारा मुलगा एखाद्या ज्ञात गुन्हेगाराच्या सहवासात येण्याची, नैतिक, शारीरिक किंवा मानसिक धोक्यात आणण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाहीत. यावर विश्वास ठेवण्यासाठी वाजवी कारणं आहे. अशाने सुटका करण्यामागील उद्देश साध्य होणार नाही, अशा स्थितीत तर त्याला जामीन नाकारला जाऊ शकतो.'

उत्तराखंड हायकोर्टाने (Uttarakhand High Court) सोशल इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टचा हवाला देत हा एक बेशिस्त मुलगा आहे, जो चुकीच्या संगतीत अडकला आहे असं सांगितलं. त्याला क़डक शिक्षा देण्याची गरज असून, सुटका झाल्यास अशा अजून घटना होऊ शकतात असं कोर्टाने म्हटलं आहे.