तेलतुंबडे यांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, मात्र अटकेपासून संरक्षण

पुणे - एक जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील कोरेगाव भीमा परिसरात झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा (एफआयआर) रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्याचवेळी तेलतुंबडे यांना अटक न करण्याला आणखी चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. जामिनासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी हे संरक्षण देण्यात आले आहे. शहरी नक्षलवाद प्रकरणात दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे  यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. पोलिस तपासात आणखी माहिती उजेडात येत आहे. या गुन्ह्याची व्याप्तीही मोठी आहे. त्यामुळे आता गुन्हा रद्द करणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

कोरेगाव भीमामध्ये गेल्यावर्षी एक जानेवारीला झालेल्या हिंसाचार, त्याचे राज्यभरात उमटलेले पडसाद आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणात प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा रद्द करण्यासाठी यापूर्वी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. तर तेलतुंबडे यांना अटक न करण्याला चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. 

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात पुणे पोलिसांनी एकूण १० आरोपींविरोधात बेकायदा कृत्ये प्रतिबंध कायद्यांतर्गत ५१६० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्र दाखल झालेल्या १० आरोपींपैकी सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन आणि महेश राऊत यांना सहा जून रोजीच अटक करण्यात आली होती. उर्वरित पाच आरोपींपैकी प्रशांत बोस, रितुपर्ण गोस्वामी, दिपू आणि मंगलू यांना २८ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. बंदी असलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून त्यांना अटक करण्यात आली. 

Supreme Court refuses to quash FIR against Anand Teltumbde, one of the accused in the Bhima Koregaon case. However, SC grants him four weeks protection to obtain bail. CJI says, "Investigation is getting bigger & bigger. At this stage quashing of the proceedings is uncalled for"

— ANI (@ANI) January 14, 2019

पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी प्रक्षोभक भाषणे केली होती. त्यामुळे एक जानेवारी २०१८ रोजी दोन समुदायांमध्ये भीमा-कोरेगावमध्ये हिंसाचार उसळला, असे पोलिसांनी म्हटले आहे. या घटनेचे पडसाद जानेवारीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले होते.