मराठा समाज आनंद गुढी उभारणार का? सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची सुनावणी पूर्ण

रामराजे शिंदे, झी मीडिया  नवी दिल्ली : गेल्या 10 दिवसांपासून मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी सुरू होती. या सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे. SEBC  कायदा संवैधानिक आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्याचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला विरोध करताना मर्लापल्ले यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात असलेलं मराठा समाजाचं वर्चस्व अधोरेखित केलं आहे.

ठळक मुद्दे 

•  2014मध्ये मराठा समाजाचे 166 आमदार होते. 
• तर 2019मध्ये हा आकडा 169वर गेलाय. 
• सध्या 42 मंत्र्यांपैकी 21 जण मराठा आहेत. 
• असा मुद्दा मर्लापल्ले यांनी मांडला. 

मराठा आरक्षणाचा  मुद्दा हा केवळ राजकीय असल्याचा युक्तिवाद अॅड पिंगळे यांनी केला आहे.

यावर अशीच परिस्थिती राहिली तर आरक्षण संपु्ष्ठात  येईळ  आणि केवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण राहील असे, मत  न्या. अशोक भूषण यांनी मांडले आहे.

विधानसभा आणि  संसदेने यावर विचार करून निर्णय घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले  आहे. या सुनावणीनंतर मराठा समाजाला लवकरच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आता सुनावणी संपली आहे. होळीच्या सणानंतर या याचिकांवर निर्वाळा देणार असल्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला  आनंदाची गुढी उभारायला मिळते का? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.