मोदी सरकारला दिलासा, सवर्ण आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली : दहा टक्के सवर्ण आरक्षावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. सवर्ण आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सवर्ण आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे सवर्ण आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

मुख्यन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने १० टक्के सवर्ण आरक्षणावर सुनावणी केली. सवर्णांना शिक्षण आणि नौकऱ्यांमध्ये आर्थिक आधारावर सरकारने 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक आणतं ते पास देखील करुन घेतलं. या प्रकरणात यूथ फॉर इक्वॉलिटीसह अन्य याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी केली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार नोटीस पाठवत याबाबत उत्तर मागितलं आहे. संविधान संशोधनाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टात ही याचिका करण्यात आली होती. याचिकेत असं म्हटलं होतं की, 'संशोधन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण नाही दिलं जावू शकत.'

Supreme Court also refuses to stay implementation of 10 per cent reservation to the economically weaker section of general category. A bench of CJI Ranjan Gogoi says “we will examine the issue.” https://t.co/nLEnpg2CyG

— ANI (@ANI) January 25, 2019

SC to look into setting up of a bench to hear pleas challenging SC/ST (Prevention of Atrocities)Amendment Act,that rules out provision for anticipatory bail for person accused of atrocities against SC/STs&review plea against Ma 20 judgement on automatic arrests&anticipatory bail pic.twitter.com/QKfzwmiD8M

— ANI (@ANI) January 25, 2019