तुमच्या मोबाईलमध्ये 'हे' व्हिडीओ असतील तर आताच डिलीट करा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) लहान मुलांशी संबंधित पॉर्नोग्राफी (Child Pornography) सामग्रीवर एक मोठा निर्णय सुनावला आहे. अशा प्रकारचा कंटेंट पाहणं, डाऊनलोड करणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. हा निर्णय सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा (Madras High Court) निर्णय रद्द केला आहे. हायकोर्टाने चाईल पॉर्नोग्राफी पाहणं आणि कंटेंट डाऊनलोड करणं पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही असा निर्णय दिला होता.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला आणि मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांना हायकोर्टाने निर्णय सुनावताना मोठी चूक केल्याचं सांगितलं. तसंच यावेळी त्यांनी केंद्राला चाईल्ड पॉर्नोग्राफी ऐवजी 'बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री' अशा शब्द वापरण्यास सांगितलं. 

मद्रास उच्च न्यायालयात एक प्रकरण आलं होतं, ज्यामध्ये एका 28 वर्षीय व्यक्तीवर त्याच्या फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. न्यायालयाने या व्यक्तीवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली होती आणि म्हटलं होतं की आजकाल मुलं पॉर्नोग्राफी पाहण्याच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहेत आणि त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना शिक्षित करण्यासाठी पुरेसे परिपक्व असलं पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने आज त्या व्यक्तीविरोधातील फौजदारी खटला कायम ठेवला आहे. 

न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयावर म्हटलं की, "तुम्ही (मद्रास हायकोर्ट) निर्णयात चूक केली आहे. यामुळे आम्ही हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत हे प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवत आहोत".

"कोणतीही व्यक्ती जो लहान मुलांचा समावेश असलेली अश्लील सामग्री फोनमध्ये साठवून ठेवते किंवा ती नष्ट करण्यात अथवा नोंदविण्यास अयशस्वी ठरत असेल  तर त्याला कमीत कमी पाच हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. तसंच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केलेल्या कमीत कमी दहा हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होईल. जर ही सामग्री पुढे प्रसारित करण्यासाठी संग्रहित केली असेल तर दंडाबरोबरच तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि त्यानंतर दोषी आढळल्यास, सात वर्षांपर्यंत  तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते," असं कलम सांगतं.