नवी दिल्ली : थॅलेसेमियाग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारने सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. थॅलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया आणि हिमोफीलीयाग्रस्तांना 'आरपीडब्ल्यूडी अधिनियमन 2016' मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. त्यामुळे थॅलेसेमिया आता दिव्यांगता अंतर्गत येत असून उच्च शिक्षणासाठी त्यांना पाच टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे. दिव्यंगता विभागाचे आयुक्त टी.डी. धारीयाल यांनी यासंदर्भात माहीती दिली.
8 मे हा आंतरराष्ट्रीय थॅलेसेमिया दिवस असून नॅशनल थॅलेसेमिया वेल्फेयर सोसायटीने रविवारी 25 व्या आंतरराष्ट्रीय थॅलेसेमिया दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आतापर्यंत थॅलॅसेमिया रुग्णांना नोकरीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचे प्रावधान नसल्याचे धारीयाल यांनी यावेळी सांगितले. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांना नोकरी देणे कोणी टाळू शकत नाही. किंवा त्यांच्या सोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये असेही ते म्हणाले. पण आता यापुढे थॅलेसेमियाच्या रुग्णांना नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे. यासोबतच दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ देखील यांना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.
हिमोलोबिनोपॅथीज (थॅलेसेमिया आणि सिकल सेन एनिमिया) च्या प्रबंधनावर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश 2016 मध्येच प्रकाशित झाले आहेत. या नितीचा एक मसूदा तयार असून ज्याची अधिसूचना निवडणुकीच्या नंतर कधीही निघू शकते. थॅलेसेमियाच्या रुग्णांसाठी प्रत्येक राज्याला ठराविक निधी देण्यात आल्याचे यावेळी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) चे ब्लड सेल कॉऑर्डीनेटर आणि वरिष्ठ सल्लागार विनिता श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
टीसीएस, सोडेक्सो, एचसीएल, सॉयल, वॉलमार्ट, जॅग्वार आणि आरएनए टेक्नोलॉजी, आईपी अटॉर्नी यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम पार पडला. थॅलेसेमिया रुग्णांच्या संदर्भातील नीतीवर यावेळ चर्चा झाली. याक्षणी शंभरहून अधिक थॅलेसेमिया रुग्णांनी कॉर्पोरेट्स सोबत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली.