'नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे महात्मा गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण झाले'

संग्रहित फोटो

नवी दिल्ली : संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. यावेळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात भाषण करताना, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे गांधींजींचं स्वप्न पूर्ण झाल्याचं म्हणाले. फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी, 'पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या हिंदू आणि शीखांना तेथे राहायचं नसल्याचं, ते भारतात येऊ शकतात. त्यांना सामान्य जीवन देणं हे भारत सरकारचं कर्तव्य आहे' असं गांधींनी म्हटलं असल्याची आठवण राष्ट्रपतींनी करुन दिली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे गांधींजींचं स्वप्न पूर्ण झाल्याचं ते म्हणाले. राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्यानंतंर संसदेत भाजप नेत्यांकडून बेंच वाजवून याचं स्वागत करण्यात आलं. तर विरोधकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

या भाषणादरम्यान बोलताना राष्ट्रपती म्हणाले की, 'पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचाराचा मी निषेध करतो, तसंच जागतिक समुदायानेही याकडे दुर्लक्ष न करता या दिशेने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली.

'माझं सरकार पुन्हा एकदा हे स्पष्ट करतं की, ज्यांचं भारतावर प्रेम आहे आणि भारताची नागरिकता मिळवण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या जगातील सर्व पंथांच्या व्यक्तिंसाठी जी प्रक्रिया आधी होती, तीच आजही असल्याचं' राष्ट्रपती म्हणाले.

परस्पर संवाद आणि संभाषणानेच लोकशाही सशक्त होते. तर विरोधाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची हिंसा समाज आणि देश कमकुवत करत असल्याचं राष्ट्रपती म्हणाले. माझं सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या धोरणावर चालत असून संपूर्ण निष्ठा आणि इमानदारीने काम करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. वाढती महागाई आणि सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.